शाळांना पुनर्निर्माणाची प्रतीक्षा

पस्तीस वर्षांपूर्वी सिडकोने बांधलेल्या शाळांच्या इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. नियमित डागडुजीअभावी अनेक इमारती धोकादायक बनल्या आहेत.

कमलाकर कांबळे - नवी मुंबई
पस्तीस वर्षांपूर्वी सिडकोने बांधलेल्या शाळांच्या इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. नियमित डागडुजीअभावी अनेक इमारती धोकादायक बनल्या आहेत. त्यामुळे या वास्तूंची पुनर्बांधणी करणे अवाश्यक बनले आहे. त्यानुसार सात संस्था चालकांनी पुनर्बांधणीच्या परवानगीसाठी सिडकोकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. मात्र दोन वर्षे झाली तरी त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे सिडकोच्या या नकारात्मक भूमिकेमुळे संस्था चालक हवालदिल झाले आहेत.
सिडकोने सन १९७८ च्या सुमारास विविध नोड्समध्ये शाळा आणि मैदानासाठी भूखंड राखीव ठेवले होते. त्यापैकी काही भूखंड सिडकोने सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांना लीजवर दिले आहेत, तर काही भूखंडावर शाळांची इमारत उभारून त्या शैक्षणिक संस्थांना लीजवर दिल्या आहेत. शहराच्या विविध भागात अशा ३२ शाळेच्या इमारती आहेत. मागील तीस-पस्तीस वर्षांत नवी मुंबईचे मोठ्याप्रमाणात नागरीकरण झाले. त्यानुसार शालेय विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढली आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली तरी शाळेची वास्तू जैसे थे अवस्थेत आहे. त्यामुळे येथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिकदृष्ट्या गैरसोय होत आहे. तीन दशकांमध्ये या इमारतींची पडझड झाली. वापरास धोकादायक बनलेल्या या इमारतींची पुनर्बांधणी करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. त्यानुसार अनेक संस्था चालकांनी शाळेच्या पुनर्बांधणीसंदर्भात सिडकोकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यापैकी काही संस्थांना सिडकोने याअगोदर परवानगी दिली आहे. परवानगी मिळालेल्या जवळपास १६ संस्थांनी दोन एफएसआयचा वापर करून आपल्या शाळेच्या इमारतीची पुनर्बांधणी केली आहे, तर सात संस्थांनी दाखल केलेले पुनर्बांधणीचे प्रस्ताव मागील दोन वर्षांपासून रखडले आहेत. शाळेसमोरील अरुंद रस्त्याचे कारण देवून त्यांचा पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे यासंदर्भात सिडका सापत्न वागणूक देत असल्याची भावना संस्था चालकांची झाली आहे.
शाळेच्या इमारतीची पुनर्बांधणी करताना जुनी वास्तू पाडून टाकावी लागणार आहे. त्यामुळे शाळेला संलग्न असलेल्या खेळाच्या मैदानात शाळेची इमारत उभारण्याची परवानगी द्यावी. ही इमारत बांधून झाल्यावर शाळेची जुनी वास्तू तोडून त्या जागेवर खेळाचे मैदान विकसित करता येईल, अशा आशयाचा प्लॉट स्वॅपिंगचा प्रस्तावही या संस्था चालकांनी सिडकोला सादर केला आहे. न्यू बॉम्बे डिस्पोजल आॅफ लॅन्ड रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या २००८च्या सुधारित कायद्यानुसार सिडकोला अधिकार असल्याचे या संस्था चालकांचे म्हणणे आहे. मात्र त्यावरही सिडकोकडून कोणताही निर्णय झाला नसल्याने संस्था चालकांत नाराजीचे सूर आहेत. दरम्यान, संस्था चालकांनी सादर केलेल्या प्लॉट स्वॅपिंगच्या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार सुरू असल्याची माहिती सिडकोच्या वरिष्ठ सूत्राने दिली.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टिकोनातून शहरातील अशा दोन संस्था चालकांनी सिडकोच्या परवानगीविनाच प्लॉट स्वॅपिंग केल्याचे आढळून आले आहे. या संस्थांना नोटीस बजावण्यापलीकडे सिडकोकडून यासंदर्भात कोणतीच कारवाई झाली नसल्याचे दिसून
आले आहे.

च्शाळेसमोरील रस्ता १0 मीटर रुंदीचा असेल तर त्या संस्थेला इमारतीच्या पुनर्बांधणीसाठी दोन एफएसआयचा वापर करता येणार नाही, अशी सिडकोची भूमिका आहे. तर नियोजन प्राधिकरण या नात्याने दहा मीटरच्या रस्त्यावरील शाळांच्या इमारतींना वाढीव एफएसआय द्यायचा की नाही, याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत. त्यामुळे सिडकोने वाढीव एफएसआयचे प्रीमियम आकारून संबंधित संस्था चालकांना ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे, असे महापालिकेच्या नगरविकास विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सिडको आणि महापालिकेतील या वादाचा फटका संबंधित संस्था चालकांना बसला आहे.