विकासासाठी मॉनेटरिंग कमिटीची प्रतीक्षा

माथेरान हे हिलस्टेशन पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील आहे. त्यामुळे तेथे कोणतेही विकासकाम करताना आधी मॉनेटरिंग कमिटीची परवानगी घेणे आवश्यक असते

आविष्कार देसाई,  अलिबाग
माथेरान हे हिलस्टेशन पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील आहे. त्यामुळे तेथे कोणतेही विकासकाम करताना आधी मॉनेटरिंग कमिटीची परवानगी घेणे आवश्यक असते. मात्र गेल्या दोन वर्षापूर्वीच मुदत संपलेल्या या मॉनेटरिंग कमिटीची पुनर्रचना करण्यात राज्य आणि केंद्र सरकारला वेळच मिळालेला नाही. त्यामुळे तेथील नागरिकांच्या सहा कोटी रुपयांच्या विकासाला बाधा पोचली आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास विविध योजनांच्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा प्रवाह ही त्यामुळे रोखला जाणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
माथेरान हे थंड हवेचे ठिकाण म्हणून नावारुपाला आले आहे. येथे पर्यटकही मोठ्या संख्येने येत असतात. पर्यटनाच्या माध्यमातून माथेरान हे आर्थिक प्रगतीकडे झेपावत आहे. पर्यटकांना आवश्यक असणाऱ्या सोयी-सुविधांची निर्मिती केल्यास माथेरानचा आर्थिक आलेख उंचावला जाणार आहे. मात्र स्थानिक नागरिकांच्या विकासकामांच्याबाबतीत तेथील नगरपालिकेला निर्णय घेता येत नाहीत, ते पर्यटकांना काय देणार असेही बोलले जात आहे.
माथेरान हे पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवदेनशील आहे. त्यामुळे पर्यावरणाला बाधा आणणारे कोणतेही काम तेथे स्थानिक स्वराज्य संस्थेला करता येत नाही. परंतु नागरिक, पर्यटकांना सोयी-सुविधा देणे गरजेचे असल्याने मॉनेटरिंग कमिटीमार्फत विकासाचे निर्णय घेण्याची अट केंद्र सरकारच्या पर्यावरण कायद्याने घातली आहे. मध्यंतरी नगर पालिकेने केंद्र सरकारच्या योजनेतून प्राप्त झालेल्या निधीच्या माध्यमातून माथेरानमध्ये रस्ते निर्माण करण्याचे काम हाती घेतले होते. पर्यावरण कायद्याचा अडसर असताना देखील तेथे डांबरी रस्ते निर्माण करण्याच्या कामाला काही प्रमाणात सुरुवात झाली होती. मॉनेटरिंग कमिटीची त्या कामांना परवानगी नसल्याने नगर पालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांवर पर्यावरण कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
बी. व्ही. रंगनाथन हे अध्यक्ष असलेल्या मॉनेटरिंग कमिटीचा कार्यकाळ मार्च २०१४ मध्येच संपुष्टात आला. त्यानंतर आजपर्यंत नव्याने मॉनेटरिंग कमिटी गठीत करण्यात आलेली नाही. याकालावधीत राज्य आणि केंद्र सरकारकडून विविध माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. मॉनेटरिंग कमिटी अस्तित्वात नसल्याने माथेरानमध्ये कोणतेही विकासकाम होऊ शकलेले नाही.
२०१२-१३ या कालावधीत प्रादेशिक पर्यटन विकास निधीच्या माध्यमातून सुमारे दोन कोटी ७८ लाख रुपयांचा निधी नगर पालिकेला जिल्हा नियोजन समितीमार्फत दिला होता. पैकी दोन कोटी २९ लाख रुपयेच खर्च करण्यात आल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास
२०१६-१७ आणि २०१७-१८ साठी विविध माध्यमातून येणाऱ्या कोट्यवधीच्या निधीला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. २०१४-१५ या कालावधीत नगरोत्थान अंतर्गत तीन कोटी ५० लाख आणि २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात २५ लाख रुपये निधी प्राप्त झाला होता. २०१५-१६
मध्ये रस्ता अनुदान दोन कोटी ८६ लाख, दलित वस्ती सुधार ४९ लाख, आर्थिक दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी ३० लाख, नगर पालिकेचा फंड ३० लाख यासह अन्य माध्यमातून सुमारे सहा कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला, मात्र मॉनेटरिंग कमिटी अस्तित्वात नसल्याने विकास कामे रखडली असल्याचे माथेरान नगर पालिकेचे अभियंता देवेंद्र मोरखंडीकर यांनी सांगितले.