वाघिवलीच्या भूसंपादन प्रक्रियेतही झाला घोळ

वाघिवली गावातील ६६ शेतकऱ्यांची १५२ एकर जमीन संपादनाचे प्रकरण उघडकीस आल्याने नवी मुंबई, पनवेलमध्ये खळबळ उडाली आहे

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
वाघिवली गावातील ६६ शेतकऱ्यांची १५२ एकर जमीन संपादनाचे प्रकरण उघडकीस आल्याने नवी मुंबई, पनवेलमध्ये खळबळ उडाली आहे. शासनाच्या जमीन संपादन प्रक्रियेविषयीही प्रश्नचिन्ह निर्माण होवू लागले आहे. सिडकोसह महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप पीडित ग्रामस्थांनी केला असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
सिडको कार्यक्षेत्रामधील प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक होण्याच्या अनेक घटना ४० वर्षांमध्ये घडल्या आहेत. अनेक जिवंत प्रकल्पग्रस्तांना मृत घोषित करून त्यांच्या जमिनी लाटल्या आहेत. साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंडही अगोदर त्रिपक्षीय करारनामा केल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया होत असल्याची चर्चा आहे. साडेबारा टक्के विभागामध्ये शेतकऱ्यांपेक्षा दलालांचा व बिल्डरांचा वावर जास्त असल्याचे अनेक वेळा निदर्शनास आले आहे. आतापर्यंत एखाद्या शेतकऱ्याची फसवणूक होत होती. परंतु वाघिवली गावातील तब्बल ६६ शेतकऱ्यांची एकाच वेळी फसवणूक झाली आहे. ग्रामस्थांची फसवणूक एका दिवसामध्ये झालेली नाही. १९७० पासून यासाठी पद्धतशीरपणे प्रयत्न झाल्याचा संशय येवू लागला आहे. शासनाने ३ फेब्रुवारी १९७० मध्ये गावातील जमीन संपादित करण्यासाठी नोटीस पाठविल्या. १९८४ चा जमीन घेण्यासाठीचा अ‍ॅक्ट ( सन १८९४ चा अ‍ॅक्ट १ ला) प्रमाणे कलम ४ (१)अन्वये नोटीस सर्व ६६ कुळांना पाठविण्यात आल्या होत्या. कूळ मालकाची नोटीस मे. राधाकिसन लालचंद ठाणे दुकानाचे भागीदार या नावाने काढली होती. यानंतर २१ डिसेंबर १९७३ मध्ये शेतकऱ्यांना कलम ९ च्या ३ व ४ पोटकलमाअंतर्गत नोटीसही दिल्या. परंतु नंतरची प्रक्रिया झाली नाही व जमिनीचा मोबदलाही देण्यात आला नाही.
वाघिवली गावातील जमीन १९७३ पासून विकसित केली नाही. शेतकरी अद्यापपर्यंत जमीन कसत आहेत. भाजीपाला व भात शेती करत आहेत. अचानक १९९९ मध्ये १५२ एकर जमीन संपादनातून वगळली. पुन्हा सन २००० मध्ये पुन्हा जमीन संपादन करण्यात आली. परंतु यावेळी कुळांना वगळण्यात आले होते. याहीवेळी शासनाने मे. राधाकिसन लालचंद ठाणे दुकानाचे भागीदार यांच्या नावानेच कलम ४ (१) ची व नंतर कलम ९ ची नोटीस काढली होती. परंतु नंतर कंपनी बाजूला करून जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर मुंदडा कुटुंबीयांची नावे लावण्यात आली. या वारसदारांना तत्काळ साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंडही वितरीत केले आहेत. ग्रामस्थांना संपादनाची पूर्ण प्रक्रियाच संशयास्पद वाटू लागली आहे. जमीन संपादनातून वगळून ८ महिन्याने पुन्हा संपादित केली. कंपनीच्या ऐवजी वारसदारांची नावे सातबारा उताऱ्यावर कशी लागली, साडेबारा टक्के योजनेचा लाभ कुळांना मिळतो, त्यांच्या मालकांना नाही हे माहीत असल्याने हे बदल केल्याचा संशय पीडित शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.


वाघिवली गावातील माजी उपसरपंच उमेश पाटील यांनी सांगितले की, साडेबारा टक्के योजनेचा लाभ कुळांना होणे आवश्यक होते. पण कुळांना वगळून कंपनी मालकांच्या वारसदारांना जमिनीचा मोबदला देण्यात आला आहे. शासन नियमाप्रमाणे जे स्वत: जमीन कसत नाहीत त्यांना साडेबारा टक्के योजनेचा लाभ देता येत नाही. यामुळेच जमीन संपादनाची पहिली प्रक्रिया रद्द करून दुसऱ्यांदा जमीन संपादन करण्यात आले. जमीन संपादन केल्यानंतर साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंडही तत्काळ मंजूर करून एकाच ठिकाणी देण्यात आले. ही पूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहेच, याशिवाय सिडको व शासनाचीही फसवणूक झाली आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून चौकशी केली तर मोठा घोटाळा उघडकीस येईल असे मत व्यक्त केले आहे.

१९७० चे संपादन
शासनाने १९७० मध्ये जमीन संपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली तेव्हा नियमाप्रमाणे सर्व कुळांना नोटीस दिली होती. कलम ४ (१) च्या नोटीसच्या प्रती आजही शेतकऱ्यांकडे आहेत. यानंतर १९७३ मध्येही कलम ९ च्या पोटकलम ३ व ४ च्या नोटीसही सर्वांना पाठविल्या होत्या. मूळ मालक असणाऱ्या कंपनीलाही त्या कंपनीच्या नावानेच नोटीस पाठविण्यात आल्या होत्या.


नोव्हेंबर २००० चे संपादन
शासनाने ३ फेब्रुवारी १९९९ मध्ये वाघिवलीची जमीन संपादनातून वगळली. मार्च २००० मध्ये पुन्हा तीच जमीन संपादनाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली. नोव्हेंबर २००० मध्ये पुन्हा जमीन संपादित केली. दुसऱ्या वेळी जमीन संपादित करतानाही राधाकिसन लालचंद ठाणे दुकानाचे भागीदार यांच्या नावाने नोटीस काढल्या होत्या. परंतु नंतर साडेबारा टक्के योजनेचा लाभ कंपनीतील भागीदारांच्या वारसांना देण्यात आला.

एक हजार कोटी रुपयांचा लाभ
शासनाने १९७० मध्ये केलेले भूसंपादन १९९९ मध्ये रद्द केले. पुन्हा नोव्हेंबर २००० मध्ये भूसंपादन केले. दुसऱ्या वेळच्या संपादनातून कुळांची नावे गायब झाली. कूळ गेल्याने जमिनीची मालकी कंपनीच्या नावावर होती. नियमानुसार जे स्वत: जमीन कसत नाहीत अशा मालकांना साडेबारा टक्के योजनेचा लाभ मिळत नाही. परंतु कंपनीच्या ऐवजी त्यांच्या वारसदारांची नावे सातबारा उताऱ्यावर लागल्याने त्यांना जवळपास ५३,२०० चौरस मीटरचे भूखंड सीबीडीमध्ये वितरीत केले आहेत. बाजारभावाप्रमाणे या जमिनीची किंमत ८०० ते १००० कोटी रुपये आहे. करोडो रुपयांचे भूखंड कुळांच्या ऐवजी कंपनीच्या वारसदारांना दिले व त्यांच्याकडून ते विकासकाकडे देण्यात आले. एवढा मोठा फरक या दोन संपादन प्रक्रियेत असल्याची माहिती वाघिवली ग्रामस्थांनी दिली आहे.