अनधिकृत नळजोडण्या रडारवर

पाणी गळती थांबविण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. या अंतर्गत बेकायदा इमारती आणि झोपडपट्ट्यांतील अनधिकृत नळजोडण्यांवर पाणीपुरवठा विभागाने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.

- कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
पाणी गळती थांबविण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. या अंतर्गत बेकायदा इमारती आणि झोपडपट्ट्यांतील अनधिकृत नळजोडण्यांवर पाणीपुरवठा विभागाने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. अशा अनधिकृत नळजोडण्यांवर धडक कारवाई करण्यात येत आहे. दिघा व ऐरोली भागात गेल्या दोन दिवसांपासून ही मोहीम राबवण्यात आली आहे.
शहराला होणाऱ्या एकूण पाणीपुरवठ्यापैकी जवळपास १९ टक्के पाण्याची गळती होत आहे. त्यावरून स्थायी समितीच्या मागील दोन बैठकांत विरोधकांनी सत्ताधारी व प्रशासनाला धारेवर धरले होते. त्यामुळे प्रशासनाने पाण्याची गळती थांबविण्यासाठी कठोर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. अनधिकृत नळजोडण्या खंडित करण्याची
मोहीम पाणीपुरवठा विभागाने हाती घेतली आहे. महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण मोठे आहे. दिघा व ऐरोली परिसरात रातोरात नवीन झोपड्या उभारल्या जात आहेत. या झोपड्यांना तितक्याच तत्परतेने नवीन नळजोडण्याही
दिल्या जातात. या अनधिकृत नळजोडण्यांमुळे प्रशासनाचा महसूलही बुडत आहे. या पार्श्वभूमीवर
प्रशासनाने अशा बेकायदा नळजोडण्या खंडित करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.
राज्य सरकारने २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना अभय देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे, मात्र २००० पूर्वीच्या अनेक झोपडीधारकांनी अनधिकृत नळजोडण्या घेतल्या आहेत. विशेषत: ऐरोली व दिघा परिसरात याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अनधिकृत नळजोडण्या घेतलेल्या २००० पूर्वीच्या झोपडीधारकांना अधिकृत नळजोडण्या देण्याचा ठराव १० मार्च २०१५ रोजी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला होता. त्यानुसार २००० पूर्वीच्या झोपडीधारकाला आवश्यक कागदपत्रांसह १७६० रुपये शुल्क भरून अधिकृत नळजोडण्या घेता येणार आहेत. परंतु महापालिकेच्या या योजनेला झोपडीधारकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने अनधिकृत नळजोडण्यांचे प्रमाण वाढले आहे. महापालिका कार्यक्षेत्रात अशा प्रकारच्या दीड ते दोन हजार नळजोडण्या असल्याचा ढोबळ अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.

निवडणुकीत खैरात
सत्ताधाऱ्यांनी २००० पूर्वीच्या झोपड्यांना नळजोडण्या देण्याचा ठराव महापालिका निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर मंजूर केला. त्यामुळे उमेदवारांनी मतदारांवर अनधिकृत नळजोडण्यांची खैरात केली.
विशेषत: ऐरोली व दिघा परिसरातील झोपडपट्ट्यांत कागदपत्रांची पूर्तता न करता केवळ राजकीय दबावतंत्र वापरून मोठ्या प्रमाणात नळजोडण्या दिल्या गेल्या. या सर्व नळजोडण्या खंडित करण्याचा निर्णय पाणीपुरवठा विभागाने घेतला आहे.

विभाग कार्यालयाच्या दिरंगाईचा फटका
महापालिकेच्या विभाग कार्यालयांमार्फत नवीन नळजोडण्या दिल्या जातात. मात्र विभाग कार्यालयांच्या वेळकाढूपणामुळे प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. अर्जदाराला कार्यालयाच्या खेटा माराव्या लागतात. कंटाळून अर्जदार अनधिकृत नळजोडण्यांचा पर्याय निवडत आहेत. त्यामुळे एक खिडकी योजना सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे.

महापालिकेचे आवाहन : २००० पूर्वीच्या झोपड्यांना अधिकृत नळजोडण्या दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी संबंधित विभाग कार्यालयात विशेष सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांनी आपल्या अनधिकृत नळजोडण्या स्वत:हून खंडित करून त्या अधिकृत करून घ्याव्यात, असे आवाहन महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता अरविंद शिंदे यांनी केले आहे.