अनधिकृत टप:यांवर पालिकेची कारवाई

या भागात नागरिकांना रहदारीस, वाहतूकीस अडचण निर्माण करणा:या अनधिकृत टप:या, हातगाडय़ा हटवून रस्ता मोकळा करावा.

माथेरान : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील नगरपरिषद ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था या भागात नागरिकांना रहदारीस, वाहतूकीस अडचण निर्माण करणा:या अनधिकृत टप:या, हातगाडय़ा हटवून रस्ता मोकळा करावा. त्यानुसार माथेरान नगरपरिषदेने शनिवार सकाळी येथील नौरोजी उद्यानापासून रेल्वे स्थानकार्पयतच्या सर्व टप:या, हातगाडय़ा तसेच गटारावरील कडप्पे काढून रस्ता मोकळा केला.

मागील काही वर्षापासून येथील नौरोजी उद्यानासमोरील पदपथावर चप्पल विक्रेत्यांनी चपलांचा व्यवसाय सुरु केला होता. बाजारपेठेत आईसगोला, सरबत, मका, वडापाव, खेळणी यांचा व्यवसाय चालू होता. हे दुकानदार टपरीसमोर सात, आठ खूच्र्या ग्राहकांना बसण्यासाठी ठेवत होते. त्यामुळे नागरिकांसह पर्यटकांना सुट्टय़ांया हंगामात रहदारीसाठी मोठय़ा प्रमाणात अडचण निर्माण झाली होती. 

नगरपरिषद दरदिवशी या टपरीधारकांकडून, पदपथावर व्यवसाय करणा:यांकडून तीस रुपये आकारणी करते. परंतू हे व्यावसायिक अव्वाच्या सव्वा जागा अडवून रहदारीस अडथळा निर्माण करीत होते. ही परिस्थिती राज्यात सर्वत्र असल्यामुळे  अखेर उच्च न्यायालयाने सर्व नगरपरिषद, ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनधिकृतपणो व्यवसाय करुन, रहदारीस अडचण निर्माण करणा:यांवर ताबडतोड कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानुसार माथेरानमधील महात्मा गांधी मार्गावरील या टप:यांच्या, हातगाडय़ांच्या तसेच पदपथावर व्यवसाय करणा:यांच्या  ग:हाडय़ामुळे शहराला विद्रुपीकरण आले होते. हा मुख्य मार्ग या व्यावसायिकांच्या जाळय़ामुळे पूर्णत: बकाल दिसत होता.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणो माथेरान नगरपरिषदेचे मुख्य लिपिक र}दीप प्रधान यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली या व्यवसायीकांवर कारवाई करण्यात आल्याने नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा घोडे बांधल जात असल्याने त्या घोडेवाल्यांवर यापुढे दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे नगरपरिषद अधिका:यांनी सांगितले.

 

च्काही वर्षापूर्वी तत्कालीन मुख्याधिकारी संपतराव शिंदे यांनी मुख्य बाजारपेठेतील अधिकृत जागेव्यतिरिक्त अन्य जागेचा वापर करणा:या दुकानदारांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता.त्यानंतर कुठल्याच मुख्याधिका:याने राजकारण्यांच्या दबावामुळे अशा प्रकारची कारवाई केलेली नाही.