खांदा वसाहतीतील ए टाईपची दुरवस्था

खांदा वसाहतीतील सेक्टर-८ मधील ए टाईपच्या इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. भिंतींना तडे जाण्यापासून स्लॅब कोसळण्याचे सत्र सुरूच आहे. येथील सदनिकाधारक जीव मुठीत धरून राहत असून

प्रशांत शेडगे ,  पनवेल
खांदा वसाहतीतील सेक्टर-८ मधील ए टाईपच्या इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. भिंतींना तडे जाण्यापासून स्लॅब कोसळण्याचे सत्र सुरूच आहे. येथील सदनिकाधारक जीव मुठीत धरून राहत असून, याबाबत सिडको प्रशासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात येत नाही. त्यामुळे या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांचा जीव धोक्यात आहे.
सिडकोने ३५ वर्षांपूर्वी खांदा वसाहतीत सेक्टर-८ मध्ये प्रभुकुंज, गजानन, विशाल, त्रिमूर्ती या चार सोसायट्या असून या ठिकाणी सुमारे ४५० सदनिका आहेत. या मोडकळीस आलेल्या इमारतींची अवस्था शतकपूर्ती केलेल्या इमारतींपेक्षाही बिकट आहे. भिंतींना मोठ्या प्रमाणात तÞडे गेले आहेत. दररोज एका तरी ठिकाणी स्लॅब कोसळण्याचे प्रकार घडतात. वरच्या मजल्यावरील घरांना गळती लागते. मलनि:सारण वाहिन्या जुनाट झाल्या असल्याने त्या अनेक ठिकाणी तुंबलेल्या आहेत. आत आणि बाहेरचे प्लॅस्टर निघून गेले असल्याने या इमारतींची अवस्था अतिशय वाईट झालेली आहे. या इमारतींची डागडुजी सोसायटीने करायची अशा नियमावर सिडको बोट ठेवते. मात्र या सोसायट्यांमध्ये अल्प उत्पन्न गटातील लोक राहत असल्याने मोठा खर्च करण्याकरिता सोसायटीकडे सुध्दा पैसे नाही. त्यामुळे वेळेत आणि आवश्यक असलेल्या ठिकाणी डागडुजी करता आलेली नाही. त्यामुळे ए टाईपच्या इमारती अधिकच जीर्ण झालेल्या आहेत. सिडकोच्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याकरिता राज्य शासनाने मध्यंतरी हिरवा कंदील दिल्यानंतर हालचाली काही प्रमाणात सुरू झाल्या होत्या. ए टाईपचा पुनर्विकास करण्याकरिता काही बांधकाम व्यावसायिकांनी सकारात्मकता दर्शवली होती. त्यानुसार एक दोन बैठकाही झाल्या होत्या मात्र सिडको प्रशासनाकडून कोणत्याही हालचाली नंतरच्या काळामध्ये झालेल्या नाही.
वाढीव एफएसआय देण्याच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. मात्र त्यामध्ये नवी मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील सिडको इमारतींचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आलेला आहे. पालिका क्षेत्राच्या बाहेर म्हणून पनवेल महसूल विभागात असलेल्या कळंबोली, नवीन पनवेल नोडमधील इमारतींच्या पुनर्विकासात कोणतीही अडचण नसल्याचे कायदे तज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु सिडको आणि नगरविकास विभागाकडून वेळकाढू धोरण अवलंबली जात आहे.