आदिवासींना मिळाला न्याय

रानसईमधील आदिवासींची व्यथा ‘लोकमत’ने मांडल्यानंतर शासकीय यंत्रणांनीही गंभीर दखल घेतली आहे. रेशनिंगसाठी सहा किलोमीटर

नवी मुंबई : रानसईमधील आदिवासींची व्यथा ‘लोकमत’ने मांडल्यानंतर शासकीय यंत्रणांनीही गंभीर दखल घेतली आहे. रेशनिंगसाठी सहा किलोमीटर होणारी पायपीट थांबविण्यात आली आहे. यापुढे थेट पाड्यांवर धान्य वाटप केले जाणार असून त्याची सुरवातही केली आहे.
उरण तालुक्यामधील सागाची वाडी, खैरकाठी, भुऱ्याची वाडी, मार्गाची वाडी, बंगल्याची वाडी व खोंडावाडी येथील आदिवासींना प्राथमिक सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. गावात जाण्यासाठी चांगले रस्ते नसल्याने येथील आदिवासींना रेशनिंगचे धान्य घेण्यासाठी सहा किलोमीटर चालून चिरनेरमध्ये जावे लागत होते. तेथेही अनेक वेळा पूर्ण धान्य मिळत नसल्याचे लोकमतने निदर्शनास आणून दिले होते.या घटनेची गंभीर दखल उरणच्या तहसीलदार सविता गोडे यांनी घेतली. प्रत्यक्ष पाड्यांवर जावून तेथील नागरिकांशी संवाद सांधला. नागरिकांच्या समस्या समजून घेतल्या. तहसीलदारांनी रानसई येथे जावून आदिवासींना ८५० किलो तांदूळ व ३४२ किलो गहू वाटप केले.
३४२ कार्डधारकांना प्रत्येकी २५ किलो तांदूळ व १० किलो गव्हाचे स्वतंत्र पॅकेट करून त्याचे वितरण केले.
तहसीलदार सविता गोडे यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की, रानसईमध्ये जाण्यासाठी रस्ता व्यवस्थित नसल्याने तेथे धान्य घेवून जाता येत नसल्याचे दुकानदाराने सांगितले होते. पण आदिवासींना धान्य घेण्यासाठी सहा किलोमीटर चालावे लागू नये यासाठी पाड्यांवरच धान्य वितरण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी पिकअप व्हॅनचा वापर केला जाणार आहे.
रॉकेलही पाड्यावरच वितरीत करण्यासाठीच्या सूचना संबंधित दुकानदारांना दिल्या असून या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. (प्रतिनिधी)