कोकण भवनवर आदिवासींचा मोर्चा

आदिवासींची जंगलातून हकालपट्टी केली जाऊ नये. वन हक्क कायद्याची योग्य अंमलबजावणी केली जावी या मागणीसाठी रायगड, पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासींनी कोकण भवनवर मोर्चा काढला.

नवी मुंबई : आदिवासींची जंगलातून हकालपट्टी केली जाऊ नये. वन हक्क कायद्याची योग्य अंमलबजावणी केली जावी या मागणीसाठी रायगड, पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासींनी कोकण भवनवर मोर्चा काढला. शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन उपआयुक्तांना दिले असून ११ मार्चला आयुक्तांसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकेवर फेब्रुवारीमध्ये दिलेल्या आदेशामध्ये आदिवासींना जंगलातून हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाला स्थगिती मिळविली असली तरी आदिवासींवरील कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. शासनाने आदिवासींची बाजू न्यायालयात मांडावी. वन हक्क कायदा राज्यात योग्यरीत्या लागू केलेला नाही. मोठ्या प्रमाणात खऱ्या दाव्यांनाही नाकारण्यात आले आहे. अद्याप हजारो दावे प्रलंबित आहेत. ठाणे व पालघर जिल्ह्यामध्ये हजारो अपील प्रलंबित आहेत. २०१२ मधील अपीलही अद्याप निकाली निघालेली नाहीत. अंशत: नाकारलेल्या दाव्यांचीही फेरतपासणी करण्यात यावी. दळी जमीन व इतर प्रश्नही सोडविण्यात यावेत. जे बिगर आदिवासी पिढ्यानपिढ्या जंगलाच्या जमिनीत लागवड करत आहेत ते आजही वन हक्कांपासून वंचित आहेत. त्यांच्या मागण्याही मान्य कराव्या, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
सर्वहरा जन आंदोलन, श्रमिक मुक्ती संघटना, कष्टकरी संघटना, श्रमिक क्रांती संघटना, जागृत कष्टकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन आयोजित केले होते. या वेळी सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन, इंदवी तुळपुळे, सुरेखा दळवी यांच्यासह इतर संघटनांचे पदाधिकारीही उपस्थित होते. आंदोलकांनी उपआयुक्त महसूल सिद्धराम सालीमठ यांना निवेदन दिले. सालीमठ यांनी शिष्टमंडळाशी चर्चा करून ११ मार्चला सायंकाळी साडेचार वाजता वन हक्क जमीन व इतर प्रश्न सोडविण्यासाठी महसूल आयुक्त जगदीश पाटील व तीन जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.