पनवेलमधील २३ ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ

पनवेल महापालिका स्थापन झाल्यापासून तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, महापालिकेत समाविष्ट

पनवेल : पनवेल महापालिका स्थापन झाल्यापासून तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, महापालिकेत समाविष्ट २३ ग्रामपंचायतींतील जवळपास ३८५ कामगारांना अद्याप पगार मिळाला नसल्याने या कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
पालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी काही नियमबाह्य कर्मचारी भरतीचा फटका नियमित कामगारांना बसला आहे. दिवाळी अंधारात गेली आता नववर्षही अंधारातच जात असल्याची व्यथा कामगारांनी मांडली. शिवसेना या कामगारांच्या मदतीला धावली असून, उपजिल्हाध्यक्ष शिरीष घरत यांनी शिष्टमंडळासह आयुक्तांना भेटून याबाबत लवकर तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.
तीन महिने पगार नसल्याने अनेक कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. ३८५ कामगारांमध्ये क्लार्क, शिपाई, सफाई कामगार, प्लंबर, सुपरवायझर, वाहनचालक आदींचा समावेश आहे. या कामगार वर्गात आदिवासी, तसेच महिलांचाही मोठा समावेश आहे. केवळ पगारावर अवलंबून असलेल्या या वर्गाला चूल पेटवणेही कठीण झाले आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी आपली कुटुंबे गावाला पाठविली आहेत. या तीन महिन्यांच्या कालावधीत मोदी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. या वेळी सर्व देशभर मोठ्या प्रमाणात चलन तुटवडा भासला होता. त्याचा फटका या कर्मचाऱ्यांना बसला. चलनाची कमतरता असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना उधारीने पैसे मागता आले नाहीत. यासंदर्भात शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने ११ जानेवारीला पालिका आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांची भेट घेऊन या गंभीर विषयावर तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे. या कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. या शिष्टमंडळात शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख शिरीष घरत, पनवेल तालुका संघटक दीपक निकम, खारघर शहरप्रमुख गुरु नाथ पाटील आदींचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)