अपंग नागरिकास अद्यापि न्याय नाही

अपंगांच्या प्रश्नांसाठी झटणाऱ्या सोमनाथ चौघुले यांच्या वाहन नोंदणी शुल्काचा प्रश्न सोडविण्यास उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयास अपयश आले आहे.

नवी मुंबई : अपंगांच्या प्रश्नांसाठी झटणाऱ्या सोमनाथ चौघुले यांच्या वाहन नोंदणी शुल्काचा प्रश्न सोडविण्यास उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयास अपयश आले आहे. एक महिन्यानंतरही अद्याप त्यांनी जमा केलेली रक्कम त्यांना परत मिळालेली नाही. फक्त आश्वासनांवर बोळवण होत असल्यामुळे अपंग नागरिकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
अपंगत्वावर मात करून यशस्वीपणे जीवन जगणारे सोमनाथ चौघुले हे अपंग उत्कर्ष सेवा संस्थेच्या माध्यमातून दिव्यांग नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. एक महिन्यापूर्वी त्यांनी कार विकत घेतली आहे. कारची नोंदणी करण्यासाठी व वाहन चालविण्याचा परवाना मिळविण्यासाठी त्यांनी २५ जुलैला नवी मुंबई आरटीओ कार्यालयात गेले. परंतु तेथील कर्मचाऱ्यांनी त्यांना योग्य वागणूक दिली नाही. अपंग नागरिकांना वाहन नोंदणी शुल्कातून सूट आहे. त्यामुळे विनाशुल्क नोंदणी करून मिळावी यासाठी त्यांनी अर्ज केला. परंतु आरटीओच्या नवीन प्रणालीमध्ये याविषयी तरतूदच नसल्याने त्यांना पूर्ण ४३६०२ रूपये भरण्यास भाग पाडले. २८ जुलैला त्यांनी पैसे भरल्यानंतर दोन दिवसात सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून सर्व पैसे परत देण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. परंतु प्रत्यक्षात एक महिना पूर्ण झाल्यानंतरही अद्याप त्यांना परतावा दिलेला नाही. याविषयी वर्तमानपत्रांमध्ये बातमी आल्यानंतर प्रशासनाने त्यांच्या घरी जावून कागदपत्र संकलित केले व दोन दिवसात पैसे मिळतील असे
सांगितले, परंतु प्रत्यक्षात काहीही झालेले नाही.
अपंग उत्कर्ष सेवा संस्था यांनी याविषयी परिवहन मंत्री, आरटीओ आयुक्तांकडेही तक्रार केली आहे. चौघुले यांनीही परिवहन आयुक्तांसह सर्वांकडे तक्रार केली आहे. परंतु अद्याप त्याची दखल घेतलेली नाही. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी त्यांना मेलवरून झालेल्या त्रासाबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आहे. परंतु चौघुले यांनी त्यांना पत्र देवून शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी दिलगिरी व्यक्त करावी अशी आमची इच्छा नाही. वेळेत वाहनाची नोंदणी करून मिळावी. अधिकाऱ्यांनी सांगितले म्हणून पूर्ण शुल्क भरले आहे. परंतु एक महिन्यानंतरही शुल्क परत मिळत नाही. कोणतीही कपात न होता पैसे परत मिळावे एवढीच अपेक्षा आहे. अपंग नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होवू नये, त्यांची अडवणूक होवू नये एवढीच अपेक्षा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. (प्रतिनिधी)