चालक-वाहकांसाठीही ‘बेस्ट’ नाही

आर्थिक तोट्यात चालणार्‍या बेस्ट प्रशासनाने तुटीचे कारण पुढे करत कर्मचार्‍यांचे वेतन विलंबाने करण्याचा सपाटा लावला असतानाच आता बेस्टचे चालक आणि वाहकदेखील प्रशासनाच्या मुजोरीला कंटाळले आहेत.

मुंबई : आर्थिक तोट्यात चालणार्‍या बेस्ट प्रशासनाने तुटीचे कारण पुढे करत कर्मचार्‍यांचे वेतन विलंबाने करण्याचा सपाटा लावला असतानाच आता बेस्टचे चालक आणि वाहकदेखील प्रशासनाच्या मुजोरीला कंटाळले आहेत. चालक आणि वाहकांच्या ड्युटी, कामाच्या ठिकाणी मिळणार्‍या अपुर्‍या सुविधा, मानसिक ताण, वाहतूककोंडी, जोडमार्ग, स्प्रेड ओव्हर आणि रनिंग टाइम अशा अनेक समस्यांनी चालक आणि वाहकांना ग्रासले असून, बेस्ट प्रशासनाच्या मुजोरीला हा वर्ग कंटाळल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. बेस्ट वर्कर्स युनियनने बसचालक आणि वाहकांच्या ड्युटीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालातून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. या तज्ज्ञ समितीने मुंबई शहर आणि उपनगरातील २६ आगारांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या आहेत. शिवाय निरीक्षणे नोंदविली आहेत. सकाळी आणि सायंकाळी अशा दोन सत्रांत १ हजार ७६३ बस वाहक-चालकांपर्यंत ही समिती पोहोचली. महत्त्वाचे म्हणजे समितीची प्रश्नावली १ हजार २२ बस वाहक व ७४१ बस चालकांनी भरली. अशा प्रकारे १ हजार ७६३ प्रश्नावलीचा अभ्यास करून समितीने निष्कर्ष काढले आहेत. बस वाहक आणि चालकांकडून ड्युटीबद्दल त्यांची मते आणि सूचना जाणून घेण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत बस चालक आणि वाहक प्रत्यक्ष काम करताना त्यांना जाणवत असलेल्या अडचणींचा अभ्यास करण्यात आला आहे. शिवाय नवीन ड्युटी शेड्युलमध्ये बदल आणि सुधारणा सुचविण्याविषयी चर्चा करण्यात आली आहे. बेस्ट उपक्रमातील कर्मचार्‍यांसाठी बांधण्यात यावयाच्या सेवा निवासस्थानाबाबत १५ आॅगस्ट १९७० रोजी बेस्ट प्रशासन आणि बेस्ट वर्कर्स युनियन यांच्यात झालेल्या करारानुसार दरवर्षी बेस्ट कर्मचार्‍यांकरिता सेवा निवासस्थाने बांधण्यात यावीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून अशा प्रकाराची निवासस्थाने बांधण्यात आलेली नाहीत. मागील काही वर्षांत वाहक आणि चालक म्हणून ११ हजार ५०० जणांची भरती झाली आहे. मात्र निवासस्थाने उपलब्ध नसल्याच्या कारणास्तव त्यांचे वास्तव्य विरार, कल्याण, बदलापूर, कर्जत आणि पनवेल येथे आहे. परिणामी प्रवासातच त्यांचा वेळ वाया जात असल्याचे चित्र आहे. अशा अनेक समस्यांना चालक आणि वाहकांना तोंड द्यावे लागत असून, प्रशासन मात्र याबाबत मूग गिळून गप्प बसले आहे. (प्रतिनिधी)