भूखंड प्रकरणी 'रहेजा कॉर्प'कडून २५० कोटी वसुलीचा मार्ग मोकळा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्ट्याने सिडको प्रशासनाला जाग

सिडकोने २००३ मध्ये ३० हजार चौ.मी. भूखंड प्रति चौ. मी. १०,२५० रुपये या अल्प दराने रहेजाला दिला होता.

-नारायण जाधव, नवी मुंबई वाशी रेल्वे स्थानकासमोरील इनॉर्बिट मॉलसाठी विनानिविदा दिलेल्या भूखंड प्रकरणात मे. के. रहेजा कॉर्पकडून ५१ कोटी रुपयांची मूळ रक्कम १६ डिसेंबर २००३ पासून दंड-व्याजासह वसूल करण्याचा ठराव सिडको संचालक मंडळाने नुकताच मंजूर केला. व्याज व दंड धरल्यास ही रक्कम २०० ते २५० कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. तब्बल २३ वर्षे नियमबाह्य भूखंडवाटप प्रकरणावर सिडकोकडून चालढकल करण्यात येत होती.

सिडकोने २००३ मध्ये ३० हजार चौ.मी. भूखंड प्रति चौ. मी. १०,२५० रुपये या अल्प दराने रहेजाला दिला होता. त्यामध्ये जापनीज गार्डन बांधण्याची अट होती. त्याचबरोबर इनॉर्बिट मॉललगतची ५००० चौमी जागा कोणतेही मूल्य न घेता विकासकाला दिली होती. यामुळे हा व्यवहार सुरुवातीपासूनच संशयाच्या भोवऱ्यात होता.

याबाबत 'लोकमत'ने सर्वप्रथम २००३ मध्ये वृत्त प्रसिद्ध केले होते. यासह सिडकोने त्या काळात विविध व्यक्ती व संस्थांना केलेल्या नियमबाह्य भूखंड वाटपाची अनेक प्रकरणे उघडकीस आणली होती. यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी डी. के. शंकरन समिती नेमली होती. समितीने या व्यवहारात सिडकोचे ५० कोटींचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट नमूद केले, तर महालेखापालांनीही २६.८५ कोटींचा आर्थिक तोट्याचा ठपका ठेवला.

न्यायालयाचा दणका...

या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते सुनील पाटील आणि संजयकुमार सुर्वे यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने भूखंडवाटप् बेकायदेशीर ठरवून नोव्हेंबर २०१४ मध्ये तो रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर रहेजांनी सर्वोच्च न्यायालय गाठून स्थगिती मिळवली.

रहेजांनी २०१५ मध्ये भूखंडवाटप नियमितसाठी अर्ज केला होता. त्यावर शासनाने जयंत बांठिया यांची समिती नेमली. या समितीने २०१४च्या बाजारभावाने भूखंड नियमित करण्याचा अभिप्राय दिला होता. परंतु, सिडकोच्या अर्थशास्त्र विभागाने ५४७ कोटी किंमत ठरविली होती.

शासनाने राज्याच्या अॅडव्होकेट जनरलचा अभिप्राय मागितला असता, त्यांनी सिडकोने यापूर्वी ज्या दराने भूखंड नियमित केले आहेत, त्याच दराने रहेजांचा भूखंड नियमित करावा, असा अभिप्राय दिला. शासनाने ही जबाबदारी सिडकोवर ढकलली. 

त्यानंतर सिडको संचालक मंडळाने तीन वेळा यावर निर्णय घेण्यास नकार दिला. अखेर ऑक्टोबर २०२५ मधील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सिडकोला आठ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचा कडक आदेश दिला होता.

जबाबदार कोण, हा प्रश्न अनुत्तरितच्च

उशिरा होईना ४ फेब्रुवारी २०२६ झालेल्या बैठकीत रहेजांचा नियमितीकरणाचा अर्ज मंजूर करताना दंडासह वसुलीचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. त्यामुळे सिडकोला कोट्यवधींचा आर्थिक लाभा होणार असला तरी, २३ वर्षे नियमबाह्य व्यवहार झाकून ठेवणाऱ्यांवर कारवाई होणार का आणि या प्रकरणातील जबाबदार कोण, हा मोठा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीतच आहे.

या विषयावर अधिक माहितीसाठी सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी हा विषय न्यायालयात असल्याचे सांगून अधिक भाष्य करण्यास असमर्थता दर्शविली.