ठाण्यातील महापालिकांना जीएसटीचे २२५.६६ कोटी

देशभरात १ जुलैपासून वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिकांकडून वसूल करण्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : देशभरात १ जुलैपासून वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिकांकडून वसूल करण्यात येणारी जकात आणि एलबीटी बंद करण्यात आली आहे. जकात आणि एलबीटी बंद झाल्याने राज्यातील २६ महापालिकांना जीएसटीचा पहिला हप्ता म्हणून १३८५ कोटी २७ लाखांचे अनुदान देण्यात आले आहे. यात ठाणे जिल्ह्यातील महापालिकांसह पालघरच्या वसई-विरार महापालिकेचा वाटा २२५ कोटी ६६ लाखांचा आहे. नव्या पनवेल महापालिकेचा या यादीत समावेश नाही हे विशेष. दरम्यान, हा जीएसटीचा पहिला हप्ता वितरीत केला आहे.
यामध्ये मुंबई ६४७.३४, ठाणे ५०.३०, नवी मुंबई ७७.९२, पुणे १३७.३०, चिंचवड १२८.९७, नाशिक ७३.४०, नागपूर ४२.४४, कल्याण डोंबिवली १९.९२, उल्हासनगर १२.८५, भिवंडी १८.१०, वसई २७.०६, मीरा-भार्इंदर १९.५१, जळगाव ८.७८, नांदेड ५.६८, सोलापूर १८.६०, कोल्हापूर १०.३५, अहमदनगर ७.१२, औरंगाबाद २०.३०, अमरावती ७.८२, चंद्रपूर ४.४९, परभणी १.५४, लातूर १.२५, सांगली १०.९५, मालेगाव ११.६८, धुळे ७.३४आणि अकोला महापालिकेला ५.२९ इतके अनुदान वितरीत केले आहे.
दरम्यान, हा निधी ७० टक्क्यांचा मर्यादेत आहे. यापूर्वी मुंबई वगळता सर्व महापालिकांना एलबीटीचे अनुदान देण्यात येत होते. मुंबईला पहिल्यांदाच अनुदान मिळत असून याआधी याठिकाणी जकात होती, ती आता बंद झाली आहे.