अखेर पालिका विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणार!

नवी मुंबई महापालिकेच्या शाळेमध्ये शिकणारे विद्यार्थी गेल्या तीन वर्षांपासून शालेय गणवेशापासून वंचित असून, शैक्षणिक वर्ष संपताना तब्बल तीन वर्षांनंतर विद्यार्थ्यांना पालिकेमार्फत गणवेश दिले जाणार आहेत.

- योगेश पिंगळेनवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या शाळेमध्ये शिकणारे विद्यार्थी गेल्या तीन वर्षांपासून शालेय गणवेशापासून वंचित असून, शैक्षणिक वर्ष संपताना तब्बल तीन वर्षांनंतर विद्यार्थ्यांना पालिकेमार्फत गणवेश दिले जाणार आहेत. या बाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती सभेत मांडण्यात आला आहे.नवी मुंबई शहरातील गाव-गावठाण, झोपडपट्टी आणि कॉलनीमध्ये राहणाऱ्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना देखील दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी महापालिकेने अत्याधुनिक शाळांच्या इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. पालिका शाळेत शिकणाºया प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागातील विद्यार्थ्यांना दप्तर, वह्या, पुस्तके, बूट, मोजे यासासारखे शालेय साहित्य, गणवेश देण्यात येत होते. तसेच पूरक पोषण आहार, मध्यान्य भोजन यासारख्या सुविधादेखील देण्यात येत आहेत. पालिका शाळेतील सुविधा आणि शिक्षणाचा दर्जा यामुळे राज्यातील इतर महापालिका शाळांपेक्षा नवी मुंबई पालिका शाळेमध्ये शिकणाºया विद्यार्थ्यांचा पटदेखील दरवर्षी वाढत आहे.राज्यातील पालिकेमार्फत देण्यात येणाºया गणवेश आणि शालेय साहित्याचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने व्हावे यासाठी शैक्षणिक वर्ष २0१६ -१७ साली राज्य सरकारने डीबीटी धोरण संपूर्ण राज्यात लागू केले. शासनाने आणलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने २०१६-१७ साली गणवेश बनविण्याचा ठेका पालिकेने रद्द केला. त्यावर्षी ठेकेदाराने तयार केलेले प्राथमिक विभागाचे गणवेश शाळांमध्ये जाऊन विक्री केले होते. माध्यमिक विभागाच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेच नाहीत. २0१७-१८ साली प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना बाजारात पालिका शाळेचे गणवेश उपलब्ध झाले नाहीत. माध्यमिक शाळांचे गणवेश काही ठिकाणी मिळाल्याने काही विद्यार्थ्यांनी खरेदी केले होते आणि त्याची बिले देखील पालिकेकडे जमा केली होती; परंतु आर्थिक परिस्थितीने गरीब असलेले पालक २0१७-१८ साली देखील शालेय गणवेश खरेदी करू न शकल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी जुनेच गणवेश वापरले तर नव्याने प्रवेश घेतलेले आणि जुने गणवेश खराब झालेल्या विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेशापासून दूर राहावे लागले होते. २०१८-१९ या चालू शैक्षणिक वर्षात राज्य सरकारने शालेय गणवेश पालिकेनेच पुरवावेत असा नियम करून ४ जुलै २०१८ रोजी त्याबाबतचा अध्यादेशदेखील काढला होता. २४ जुलै २०१८ रोजी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गणवेश पुरविण्याच्या प्रस्तावाला मान्यतादेखील देण्यात आली होती. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया, नमुने तपासणी अहवाल, दर आदी बाबीमुळे विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षात डिसेंबर मध्यावर आला तरी गणवेश मिळालेले नाहीत. स्थायी समिती सभेत गणवेशपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी सुमारे आठ कोटी ११ लाख ७० हजार रु पये खर्च करण्यात येणार आहेत.शासनाने सुरू केलेल्या डीबीटी धोरणानुसार विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक साहित्य खरेदी करून त्याची बिले महापालिकेत जमा करायची आहेत. त्यानंतर महापलिकडून सादर रक्कम विद्यार्थी आणि पालकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होणार आहे. महापालिका शाळेत शिकणारे विद्यार्थी गरीब कुटुंबातील असल्याने शैक्षणिक साहित्य खरेदी करणे जमत नाही. त्यामुळे महापालिकेत यावर्षी एकाही विद्यार्थ्याने साहित्य खरेदी केले नसून महापालिकेकडे बिले जमा झाली नाहीत.शालेय गणवेश पूर्व प्राथमिक ते आठवी प्रत्येकी २ गणवेशपीटी गणवेश इयत्ता पहिली ते ८वी प्रत्येकी १ गणवेशस्काउट गाइड इयत्ता ३ री ते ५ वी प्रत्येकी १ गणवेशशालेय गणवेश इयत्ता ९ वी व १0 वी प्रत्येकी २ गणवेशशालेय गणवेश पुरविण्यासंदर्भात शासनाने जीआर काढल्यावर तत्काळ महासभेची मान्यता घेण्यात आली होती. त्यानंतर निविदा आणि तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यास वेळ गेला आहे; परंतु करारात नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे त्या वेळेपर्यंत गणवेशाचे वाटप केले जाणार आहे.- संदीप संगवे,शिक्षणाधिकारी, न.मुं.म.पा.