एसआरए योजनेतील घोटाळा झोपडीधारकांच्या मुळावर

शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न दीर्घकाळ चर्चिला जात आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षेचा अभाव आणि सत्ताधारी व विरोधकांतील साठमारीचे राजकारण यामुळे हा प्रश्न आणखी किचकट बनला आहे

कमलाकर कांबळे 
नवी मुंबई : शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न दीर्घकाळ चर्चिला जात आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षेचा अभाव आणि सत्ताधारी व विरोधकांतील साठमारीचे राजकारण यामुळे हा प्रश्न आणखी किचकट बनला आहे, असे असले तरी अलीकडच्या काळात काही सकारात्मक निर्णय झाल्याने नवी मुंबईतील झोपडीधारकांना पुनर्वसनाचे वेध लागले होते; परंतु सध्या गाजत असलेल्या एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) घोटाळ्यामुळे पुनर्वसनाच्या मुद्द्याला पुन्हा खो बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महापालिका हद्दीत सिडको, एमआयडीसी आणि शासकीय जमिनीवर झोपडपट्ट्यांचा विस्तार झालेला आहे. महापालिकेने सन २00१मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात ४१ हजार ८0५ झोपड्या आहेत. यापैकी १९९५ पूर्वीच्या पात्र ठरलेल्या १९,0८९ झोपड्या आहेत. तर अपात्र ठरलेल्या झोपड्यांची संख्या २२,७१६ झोपड्या आहेत. शहरातील एकूण झोपड्यांपैकी सर्वाधिक झोपड्या एमआयडीसीच्या जागेवर आहेत. राज्य सरकारने आपल्या सुधारित धोरणानुसार २000 पर्यंतच्या झोपड्यांना अभय दिले आहे. त्यामुळे या झोपड्यांचे एसआरए योजनेंतर्गत पुनर्वसन करण्याची योजना आहे. एमआयडीसीच्या जागेवर उभारलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी एमआयडीसी प्राधिकरणानेच पुढाकार घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार एमआयडीसीने आपल्या जागेवरील पात्र झोपड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. त्यानुसार एसआरए योजना लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. तसेच महापालिकेनेही आपल्या मालकीच्या जागेवरील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारकडे एसआरएचा प्रस्ताव पाठविला आहे. सध्या गाजत असलेल्या एसआरएतील कथित घोटाळ्यामुळे या प्रक्रियेला खीळ बसण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, अगोदरच पुनर्वसनाच्या प्र्रक्रियेला उशीर झाला आहे. वेळेत निर्णय न झाल्याने दिवसाआड नवीन झोपड्या उभारल्या जात आहेत. नियमानुसार २000 पूर्वीच्या झोपड्यांना सर्व सुविधा पुरविणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार पाणी, वीज व इतर सुविधांची महापालिकेच्या माध्यमातून पूर्तता केली जात आहे; परंतु संबंधित विभागातील काही भ्रष्ट प्रवृत्तीमुळे दोन दिवसांपूर्वी उभारलेल्या झोपड्यांनाही नळजोडण्या व इतर सुविधा पुरविल्या जात आहेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. याची गंभीर दखल घेत, महापालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी २000 नंतरच्या झोपड्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. याअंतर्गत जवळपास अडीच हजार झोपड्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या होत्या; परंतु त्यांची बदली होताच तोडलेल्या झोपड्या पुन्हा उभारल्याचे दिसून आले. या प्रक्रियेला आताच प्रतिबंध घातला गेला नाही, तर आगामी काळात याचे दुरगामी परिणाम प्रशासनाला भोगावे लागतील, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

दिघ्यात ८0 टक्के रहिवाशांचे झोपडीत वास्तव्य
एमआयडीसीच्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये रबाळे, महापे, पावणे, तुर्भे, शिरवणे एमआयडीसीमध्ये झोपड्यांची संख्या मोठी आहे. दिघ्यात तर ८0 टक्के रहिवासी झोपड्यांमध्ये राहतात. शासकीय धोरणानुसार या झोपड्या पुनर्वसनास पात्र असल्या तरी येथील रहिवाशांना अनेक नागरी प्रश्नांचा सामना करावा लागत आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून वीज, रस्ते, आरोग्य, सांडपाणी वाहून नेणारी गटारे आदींचा यात समावेश आहे. शासकीय धोरणानुसार पुनर्वसन झाल्यास या सर्व समस्येतून रहिवाशांची सुटका होणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया विनाविलंब सुरू करावी, अशी माफक मागणी सायबर सिटीतील झोपडीधारकांची आहे.