क्लस्टरमुळे विकासाला गती

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना राबविण्याचा मार्ग मोकळा

नामदेव मोरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिकेने योग्य वेळी तयार केलेल्या इम्पॅक्ट असेसमेंट (आघात मूल्यांकन) अहवालामुळे नवी मुंबईबरोबरच मुंबई, ठाण्यामधील पुनर्बांधणीचा मार्गही मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसह गावठाण परिसराच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईमधील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी क्लस्टर योजना राबविण्याचा व ४ चटईक्षेत्र देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २०१४ मध्ये घेतला होता. परंतु यामुळे शहरांमधील पायाभूत सुविधांवर ताण येईल अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने या योजनेच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली होती. नवी मुंबई महानगरपालिकेने ही योजना राबविण्यासाठी इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल तयार केला होता. सिडकोनेही त्यांचा अहवाल तयार केला होता. नवी मुंबई महापालिकेच्यानंतर मुंबई व ठाणे महापालिकेनेही त्यांचे अहवाल तयार करून राज्य शासनाकडे पाठविले आहेत. न्यायालयामध्ये शासनाने नवी मुंबई महापालिकेच्या अहवालाचा संदर्भ देवून इतर अहवाल प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने बंदी उठविली आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ मुंबई व ठाणे शहराला होणार आहे. ३० वर्षे जुन्या धोकादायक इमारतींच्या जागेवर क्लस्टर योजना राबविता येणार आहे. ४ हजार चौरस मीटरचा भूखंड व ७० टक्के रहिवाशांची परवानगी असल्यास ही योजना राबविणे शक्य होणार आहे.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात मूळ गावांमधील विकासाला क्लस्टरमुळे चालना मिळणार आहे. रहिवाशांची संमती असेल व अपेक्षित क्षेत्रफळाचा भूखंड असल्यास पुनर्बांधणी करता येणार आहे. याशिवाय भविष्यात कोपरखैरणे, नेरूळ, वाशी, तुर्भे, ऐरोली परिसरातील बैठ्या चाळींचा पुनर्विकास करणेही शक्य होणार आहे. वाशी, नेरूळ परिसरातील सिडकोच्या धोकादायक इमारतींच्या एकापेक्षा जास्त सोसायटी एकत्र करून ही योजना राबविणे शक्य होणार आहे. यामुळे नागरिकांना मोठी घरे उपलब्ध करून देणेही शक्य होणार आहे. महापालिका क्षेत्रामध्ये मोकळे भूखंड अत्यंत कमी असल्याने बांधकाम व्यवसायाला संधीच नव्हती. क्लस्टरमुळे बांधकाम व्यवसायालाही गती मिळणार आहे. शासन व महापालिकेने सकारात्मक प्रयत्न करावे अशाप्रतिक्रिया बांधकाम व्यावसायिक व नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत.