सोनोग्राफी केंद्रचालकांचा देशव्यापी संप

गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्यातील सुधारणांच्या मागणीसाठी सोनोग्राफी केंद्रचालकांच्या देशव्यापी संपाला गुरुवारपासून सुरुवात झाली. जोपर्यंत कायद्यात दुरूस्ती केली जाणार

नवी मुंबई : गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्यातील सुधारणांच्या मागणीसाठी सोनोग्राफी केंद्रचालकांच्या देशव्यापी संपाला गुरुवारपासून सुरुवात झाली. जोपर्यंत कायद्यात दुरूस्ती केली जाणार नाही तोपर्यंत काम बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती गुरुवारी वाशी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आाली. स्त्री भ्रूण हत्येला आळा घालण्यासाठी शासनाने बनविलेल्या कायद्यामध्ये अनेक जाचक अटी घालत्या असून त्याला ‘इंडियन रेडिओलॉजी अँड इमेजिंग असोसिएशन’च्या वतीने विरोध दर्शविण्यात आला आहे.

सोनोग्राफीच्या वेळी भरल्या जाणाऱ्या ‘एफ फॉर्म’मधील कागदोपत्री चुकांबद्दल डॉक्टरांवर फौजदारी खटले भरले जाऊ नयेत, त्यांना तुरुंगात जावे लागू नये ही संघटनेची प्रमुख मागणी असून त्यासाठी कायद्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे. रूग्णाची सोनाग्राफी करताना डॉक्टरचा कोट आणि आयकार्ड घालणे, बोर्ड लावणे, गरोदर महिलांकडून लिंग तपासणी केली नसल्याचा फॉर्म भरून घेणे, त्यांनी भरलेल्या फॉर्ममध्ये रूग्णांचे नाव चुकणे, फॉर्ममध्ये खाडाखोड झाली असेल किंवा चुकीची माहिती रूग्णांनी दिली असेल. तरीही याचा भुर्दंड डॉक्टरांना भोगावा लागत आहे. जोपर्यंत शासन कायद्यामध्ये सुधारणा करत नाही तोपर्यत हा संप बेमुदत सुरूच राहणार आहे. मात्र नवी मुंबईतील डी.वाय. पाटील रूग्णालय, तेरणा रूग्णालय आणि मुंबईतील काही रूग्णालयामध्ये सोनोग्राफीची अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार असल्याचे असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मण थडानी यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले.
गर्भलिंग तपासणी करण्यासाठी आता आॅनलाइन साईटवर काही किट्स उपलब्ध असून त्यांची किंमत ४ ते ५ रूपये इतकी आहे. या किटमुळे सोनोग्राफीपेक्षा अगोदर जलद गतीने काही आठवड्यातच गर्भलिंग तपासणी केली जात आहे. याकडे शासन दुर्लक्ष करीत असून डॉक्टरांना वेठीस धरत असल्याचा आरोप असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
देशभरात ६७२ डॉक्टरांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. नवी मुंबईमध्ये गेल्या ४ वर्षामध्ये तब्बल १८ फौजदारी गुन्हे डॉक्टरांवर दाखल केले असून त्यातील १२ प्रकरणातील डॉक्टरांनी अपील केले आहे, तर २ डॉक्टरांची यातून निर्दोष सुटका झाली आहे.
दिल्लीतही विविध डॉक्टर असोसिएशनच्यावतीने निदर्शने केली आहेत. (प्रतिनिधी)

शासनाचे दुर्लक्ष
शासनाच्या ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ या योजनेला असोसिएशनचा सशर्त पाठिंबा आहे. गेल्या २२ वर्षांपासून हा कायदा अस्तित्वात आहे; मात्र त्याबाबतचा हेतू पूर्णत: सफल झाला नसल्याचे मत असोसिएशनच्या वतीने मांडण्यात आले.कायद्याचा उद्देश बाजूला ठेवून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या डॉक्टरांची कोंडी केली जात आहे. त्यांना धमकाविले जात आहे. आतापर्यंत ९८ टक्के फक्त कारकुनी चुकांमुळे केसेस दाखल झाल्या आहेत. यातील सर्व गैरअर्हताप्राप्त डॉक्टर असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. कायद्यातील त्रुटी आणि जाचक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याबाबत अनेक वेळा आवाहन करण्यात आले आहे; मात्र याकडे शासनाकडून नेहमीच दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.