साजगाव ग्रामपंचायतीचे सहा सदस्य अपात्र ?
By Admin | Updated: February 20, 2016 02:06 IST2016-02-20T02:06:35+5:302016-02-20T02:06:35+5:30
खालापूर तालुक्यातील साजगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सविता भांडीलकर यांचे सरपंचपद व सदस्यपद कोकण आयुक्त तानाजी सत्रे यांनी रद्द केल्यानंतर आणखी सहा सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे

साजगाव ग्रामपंचायतीचे सहा सदस्य अपात्र ?
खोपोली : खालापूर तालुक्यातील साजगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सविता भांडीलकर यांचे सरपंचपद व सदस्यपद कोकण आयुक्त तानाजी सत्रे यांनी रद्द केल्यानंतर आणखी सहा सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. यामध्ये उपसरपंच नितीन देशमुख यांच्यासह शिवसेनेच्या पाच सदस्यांचा समावेश आहे. कोकण आयुक्तांनी या प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश रायगड जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्याने साजगावच्या राजकीय गोटात खळबळ उडाली आहे.
दोन कंपन्यांना बेकायदा ना हरकत दाखले दिल्याप्रकरणी साजगावच्या सरपंच सविता भांडीलकर यांचे सरपंचपद व सदस्यपद कोकण आयुक्त तानाजी सत्रे यांनी रद्द केले आहे. शिवसेनेचे सदस्य चिंतामण चव्हाण यांनी या प्रकरणी तक्र ार दाखल केली होती. कोकण आयुक्तांनी या तक्र ारीची गंभीर दखल घेत भांडीलकर यांना अपात्र केले आहे. या घटनेने सत्ताधारी राष्ट्रवादी आघाडीच्या गोटात खळबळ उडाली असतानाच सरपंच सविता भांडीलकर यांच्या प्रकरणात कागदपत्र तपासल्यानंतर बहुमताच्या जोरावर उपसरपंच नितीन देशमुख व अन्य पाच सदस्यांनी चुकीचे ठराव केल्याचे निदर्शनास आल्याने कोकण आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. साजगाव ग्रामपंचायतीमध्ये असलेल्या ११ सदस्यांपैकी सत्ताधारी गटाकडे ५ तर विरोधी गटाकडे ६ सदस्य आहेत. विशेष म्हणजे उपसरपंचपद विरोधी गटाकडे आहे. त्यामुळे बहुमताच्या जोरावर सरपंचांना आर्थिक व्यवहार करण्यास मज्जाव करणारा ठराव उपसरपंच व अन्य ५ सदस्यांनी केला होता. शिवाय स्मशानभूमीच्या जागेतील अतिक्र मण काढण्यासाठी नियमबाह्य ठराव करण्यात आल्याचे कोकण आयुक्तांच्या निदर्शनास आल्याने उपसरपंच नितीन देशमुख, सदस्य चिंतामण चव्हाण, मंगला शेलार, निलेश पाटील, संगीता जाधव, पुष्पा भगत यांच्यावर ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम ३९ (१) नुसार कार्यवाही करण्याकरिता चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोकण आयुक्त तानाजी सत्रे यांनी जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
या प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी आणि आपली बाजू मांडण्यासाठी २२ फेबु्रवारीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात उपस्थित राहण्याचे निर्देश संबंधितांना देण्यात आले आहेत. मुख्य म्हणजे या सदस्यांच्या विरोधात कुणीही तक्र ार केलेली नाही.