खांदा वसाहतीतील झोपडपट्टी जमीनदोस्त
By Admin | Updated: March 9, 2017 02:53 IST2017-03-09T02:53:56+5:302017-03-09T02:53:56+5:30
सिडको महामंडळाने पनवेल महापालिका क्षेत्रातील खांदा वसाहतीत सुमारे वीस एकर जागेवर उभारलेल्या बेकायदा झोपड्यांवर बुधवारी बुलडोझर फिरविला. याअंतर्गत जवळपास

खांदा वसाहतीतील झोपडपट्टी जमीनदोस्त
पनवेल : सिडको महामंडळाने पनवेल महापालिका क्षेत्रातील खांदा वसाहतीत सुमारे वीस एकर जागेवर उभारलेल्या बेकायदा झोपड्यांवर बुधवारी बुलडोझर फिरविला. याअंतर्गत जवळपास अडीच हजार झोपड्या जमीनदोस्त करून सुमारे शंभर कोटी रूपये किमतीचा भूखंड अतिक्रमणमुक्त करण्यात आला. या कारवाईसाठी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
खांदा वसाहतीतील सिडकोच्या मोक्याच्या २0 एकरमध्ये पसरलेल्या मोकळ्या भूखंडांवर काही राजकीय पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून झोपड्या बांधून विकण्याचा गोरखधंदा सुरू केला होता. झोपडपट्टीवासीयांना बनावट रेशन कार्ड, आधार कार्ड, विद्युत पुरवठा, तसेच इतर सरकारी सुविधा पुरविण्याकडे ‘त्या’ झोपडपट्टीदादांचा कल राहिला होता. विशेषत: हजार ते दीड हजार तोतया मतदारांचीही यादी तयार करून राजकीय ‘कट’च रचला होता. विशेषत: या झोपड्यांतून होणारे अवैध धंदे त्यांच्याच आशीर्वादाने सुरू असल्याने तेथील महिलांना घराबाहेर पडणे मुश्कील झाले होते. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते कांतीलाल कडू यांनी सिडकोकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. अलीकडेच रूपा सिन्हा, विजय काळे, शिवाजीराव थोरवे, जयंत भगत, दर्शना भडांगे, संतोषी मोरे, अनिल बेनगर, अॅड.किरण घरत, राहुल रोटे आदींचा सहभाग असलेल्या एका शिष्टमंडळाने सिडकोच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेवून या झोपड्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार बुधवारी या झोपड्यांवर धडक कारवाई करण्यात आली.
खांदा वसाहत झोपडपट्टी अतिशय संवेदनशील मुद्दा बनला होता. काही समाजकंटकांनी राजकीय अडचण निर्माण करताना न्यायालयातही धाव घेतली होती. मात्र, बेकायदा बांधकामांना न्यायालय अभय देणार नाही, असे सांगण्यात आल्याने त्यांचा भ्रमनिरास झाला. शिवाय सिडको त्यांच्या कारवाईवर ठाम राहिली. गुरुवारी होणारी मोहीम त्यांनी बुधवारी सकाळीच हाती घेऊन बेकायदा झोपडपट्टीवासीयांना धक्का दिला. दरम्यान, या कारवाईच्या माध्यमातून सिडकोने जवळपास शंभर कोटी रूपये किमतीचा भूखंड अतिक्रमणमुक्त केला आहे. पुन्हा अतिक्रमण होवू नयेत या दृष्टीने मोकळ्या झालेल्या या भूखंडाला तातडीने कुंपण घालण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
सिडकोचे मुख्य अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक शिवराज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियंत्रक दीपक जोगी, सहाय्यक नियंत्रक एस.आर. राठोड यांनी ही मोहीम राबविली. तसेच पनवेल महापालिका आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी उपस्थित राहून या कारवाईला पाठबळ दिले.
कारवाईदरम्यान, संभाव्य अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. (प्रतिनिधी)
कारवाईत सिडकोच्यावतीने अनधिकृत बांधकाम विभागाचे मुख्य नियंत्रक शिवराज पाटील, नियंत्रक अधिकारी दीपक जोगी, सहायक नियंत्रक अधिकारी एस. आर. राठोड, कार्यकारी अभियंता ए. बी. रसाळ, बिट अधिकारी सुनील कर्पे, बी. झेड. नामवाड, आर. एस. चव्हाण, सहायक नियंत्रक अमोल चव्हाण, सुरक्षा अधिकारी सुरवटे, गोसावी, पोलीस दलातून सहायक पोलीस आयुक्त प्रकाश निलेवाड, खांदेश्वर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जयराज छापरिया, सहायक पोलीस निरीक्षक गजानन घाडगे, पोलीस उपनिरीक्षक अमोल मोरे यांच्यासह २५ पोलीस कर्मचारी, राखीव पोलीस दल, सिडकोचे १०० पोलीस कर्मचारी व सुरक्षा रक्षक दल, २५ अधिकारी, महावितरणचे अधिकारी, कर्मचारी, सिडकोच्या नवीन पनवेल अग्निशमन दलाचे १ वाहन, एक अधिकारी आणि चार कर्मचारी, ३ रु ग्णवाहिका, तीन पोकलेन, तीन हायड्रा, तीन जेसीबी अशी मोठी यंत्रणा सहभागी झाली होती.
हे श्रेय खांदा वसाहतीतील रहिवाशांचे
आव्हानात्मक ठरलेला खांदा वसाहतीतील झोपडपट्टीचा मुद्दा उचलून तो मार्गी लागल्यानंतर समाधान व्यक्त करत या कारवाईचे सर्व श्रेय खांदा वसाहतीतील रहिवाशांचे असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते कांतीलाल कडू यांनी प्रसार माध्यमांंशी बोलताना सांगितले. येथील किमान पन्नासहून अधिक गृहसंकुलातील रहिवाशांनी दोन वर्षांपूर्वी सिडकोकडे निवेदने दिली होती; परंतु राजकीय आश्रयामुळे नागरिकांच्या आक्रोशाकडे कुणी लक्ष देत नव्हते. त्यांचे सारे उपाय थकल्याने अनेकांनी तक्र ार करून लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार सिडको, महापालिका आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची मोट बांधून मोठ्या कष्टाने आजची कारवाई होण्यासाठी प्रयत्न केले असल्याची माहिती कडू यांनी दिली.
झोपडपट्टीवासीयांचा आक्रोश
कारवाईच्या वेळी बेकायदा झोपडपट्टीवासीयांनी आक्र ोश केला. त्यांची फसवणूक करणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्या नावाने उघडपणे बोटे मोडली. आमचा संसार उद्ध्वस्त करण्यास कारणीभूत ठरले असल्याचे ते काही जणांची उघडपणे नावे घेऊन ‘शिमगा’ करत होते. सिडकोने यापूर्वी सूचित करूनही हटण्यास विरोध करणाऱ्यांना पोलिसांनी पांगवून निर्विघ्नपणे कारवाई पार पाडण्यास सहकार्य केले. ही मोहीम अद्याप दोन-तीन दिवस चालेल, अशी माहिती सिडको अधिकारी दीपक जोगी यांनी दिली.