शहरवासीयांवर मुंढेंचे गारुड कायम

भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी कारभार व लोकहितास प्राधान्य देण्याच्या भूमिकेमुळे पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची लोकप्रियता वाढू लागली आहे. नवी मुंबईला स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी

- नामदेव मोरे, नवी मुंबई

भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी कारभार व लोकहितास प्राधान्य देण्याच्या भूमिकेमुळे पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची लोकप्रियता वाढू लागली आहे. नवी मुंबईला स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी प्रशासनाची धुरा मुंढेंकडेच असली पाहिजे, अशी भूमिका व्यक्त केली जात आहे. तीन महिन्यांत त्यांच्या सोशल मीडियावरील समर्थकांमध्येही दुप्पट वाढ झाली असून, त्यांची संख्या ३८,१९६ एवढी झाली आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारून ८३ दिवस झाले. अडीच महिन्यांमध्येच मंडे टू संडे ओन्ली मुंडेचा नारा नवी मुंबईमध्ये घुमू लागला आहे. रजतमहोत्सवी वाटचाल सुरू असलेल्या महापालिकेमधील बेशिस्तपणा मोडीत काढण्यात त्यांना यश आले आहे. उशिरा येणाऱ्या ७४ कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कापल्यानंतर प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी वेळेवर कार्यालयामध्ये येऊ लागला आहे. बहुतांश कर्मचारी वेळेच्या आधी कामावर येत असून, कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही काम करीत असल्याचे चित्र दिसत आहे. रखडलेली विकासकामे वेगाने सुरू झाली आहेत. ठाणे-बेलापूर रोडवरील दिघामध्ये आठ वर्षांपासून रखडलेल्या रुंदीकरणाचा प्रश्न फक्त आठ दिवसांमध्ये मार्गी लावला आहे. १० हजार मार्जिनल स्पेस व फेरीवाल्यांवर कारवाई केली आहे.
मुंबई बाजार समितीमधील अतिक्रमणावर २५ वर्षांमध्ये प्रथमच कारवाई झाली. शहरातील सर्व अवैध बांधकामे ठप्प झाली आहेत. सौरऊर्जा प्रकल्पासह पामबीच रोडवरील फॅक व्हॅनसारखे अनावश्यक प्रकल्प रद्द करून पालिकेचे २०० कोटींपेक्षा जास्त बचत केली आहे. पालिकेमधील भ्रष्टाचार पूर्णपणे थांबला आहे. अंदाजपत्रकापेक्षा वाढीव दराने दिले जाणारे टेंडरच दर कमी झाले आहेत. नवी मुंबई बदलू लागली असून, सामान्य नागरिकांनी समाधान व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे.
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी फेरीवाले, मार्जिनल स्पेस, एपीएमसीमध्ये केलेल्या कारवाईमुळे अनेकांचे बेकायदेशीर उत्पन्नाचे मार्ग बंद झाले आहेत. ज्यांचे आर्थिक हितसंबंध दुखावले त्यांनी मुंढे यांच्या विरोधात मोहीम सुरू केली असून, मुंढे हे कसे हुकूमशहा आहेत, हे भासविण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. तुर्भेमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर कारवाईची मोहीम आयोजित केल्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला व गरजेपोटी बांधलेली घरे वाचविण्यासाठी नवी मुंबई बंदचा आवाज देण्यात आला. प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधलेली घरे हा समजून घेण्याचा व समन्वयातून मार्ग काढण्याचा विषय आहे, याचा मुंढेंसह पालिका प्रशासनाला विसर पडल्याने हा उद्रेक झाला. प्रकल्पग्रस्तांमधील असंतोषाचे भांडवल करून एपीएमसीसह इतर व्यापारी व फेरीवाल्यांनी मुंंढे हे प्रकल्पग्रस्तांचे विरोधक असल्याचा प्रचार सुरू केला आहे. परंतु या विरोधाबरोबर मुंढेंना समर्थन देणाऱ्या नागरिकांची संख्याही वाढत आहे. आम्ही तुमच्यासोबत आहोत ही भूमिका उघडपणे मांडली जाऊ लागली आहे.

दोन महिन्यांत बदललेली नवी मुंबई
- महापालिकेतील टक्केवारी, भ्रष्टाचाराची चर्चा थांबली.
- अनावश्यक प्रकल्प रद्द केल्याने २०० कोटी रुपयांची बचत
- १० हजार फेरीवाले, मार्जिनल स्पेस, झोपड्यांवर कारवाई
- शहरातील सर्व रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त
- हॉटेल व व्यावसायिकांनी मार्जिनल स्पेसवर केलेले सर्व अतिक्रमण हटविले
- गतवर्षीच्या १४८ कोटींवरून एलबीटीचे उत्पन्न ३०० कोटी
- मालमत्ता कराचे उत्पन्न ११५ कोटी होते ते १७५ कोटी झाले
- एलबीटी थकविणाऱ्या ९४५ उद्योजकांची बँक खाती सील
- शहरातील २० झुणका भाकर केंद्रांना ठोकले टाळे
- चोरून पाणी वापरणाऱ्या ७,७७४ नळजोडण्या खंडित
- मुंबई बाजार समितीमधील श्रीमंत उद्योजकांच्या अतिक्रमणावर पहिल्यांदा कारवाई
- एनएमएमटी परिवहन सेवेच्या उत्पन्नात रोज पाच लाख वाढ
- विनापरवाना ७० हॉटेल सील

कायद्याच्या चौकटीतच काम ...
आयुक्त तुकाराम मुुंढे प्रकल्पग्रस्तांचे विरोधक असल्याचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. परंतु अतिक्रमण कारवाईविषयी मंढे यांनी कायद्याच्या चौकटीतच राहून काम करीत असून, ३१ डिसेंबर २०१२ पर्यंतची घरे शासन नियमित करणार आहे. त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. नवी मुंबई बंद करतानाही आगरी कोळी युथ फाउंडेशनसह अनेक प्रकल्पग्रस्त कार्यकर्त्यांनी आमचा लढा तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात नसून, आमच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु मुंढे यांच्या धडक कारवाईमुळे दुखावलेले व स्वत:ची लढण्याची तयारी नसल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या लढ्याला पाठिंबा देण्याचा भास निर्माण करण्यात आला.