विमानतळबाधित गावांच्या स्थलांतराचा सिडकोसमोर पेच

आंतरराष्ट्रीय विमानतळबाधित गावांच्या स्थलांतराचा प्रश्न जैसे अवस्थेत आहे. सिडको प्रशासनाने येथील गावांना स्थलांतरासाठी ७ जुलैपर्यंतची डेडलाइन दिली आहे. मात्र, मागील महिनाभरात स्थलांतराच्या प्रक्रियेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.

नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळबाधित गावांच्या स्थलांतराचा प्रश्न जैसे अवस्थेत आहे. सिडको प्रशासनाने येथील गावांना स्थलांतरासाठी ७ जुलैपर्यंतची डेडलाइन दिली आहे. मात्र, मागील महिनाभरात स्थलांतराच्या प्रक्रियेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे सिडकोसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
विमानतळबाधित दहा गावांतील सुमारे तीन हजार कुटुंबांचे वडघर, वहाळ आणि करंजाडे येथे स्थलांतरण करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन व पुन:स्थापना योजनेअंतर्गत भूखंड देण्यात आले आहेत; परंतु विविध मागण्यांसाठी काही प्रकल्पग्रस्त स्थलांतर न करण्याच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत. स्थलांतराला गती मिळावी यासाठी सिडकोने प्रोत्साहन योजना सुरू केली होती. तीन टप्प्यांच्या या योजनेत स्थलांतर करणाऱ्या ग्रामस्थाला त्यांच्या जागेच्या क्षेत्रफळानुसार अतिरिक्त रक्कम देण्याचे सिडकोने जाहीर केले होते. या योजनेलाही अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. तीन हजारांपैकी आतापर्यंत सुमारे ११०० प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतरण केले आहे. उर्वरित ग्रामस्थांना स्थलांतरण करण्यासाठी ७ जुलैची अंतिम मुदत देण्यात आली होती; परंतु आता ही मुदतही आठवड्याभरावर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे स्थलांतराचा प्रश्न विमानतळ मार्गात अडथळा ठरण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी विमानतळ प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कंबर कसली आहे. ग्रामस्थांनी नियोजित वेळेत स्थलांतर करावे, यासाठी ते आग्रही आहेत. याचाच एक भाग म्हणून काही दिवसांपूर्वी त्यांनी विमानतळबाधित ग्रामस्थांची बैठक घेतली होती. या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या उर्वरित मागण्याही मान्य करण्यात आल्या होत्या.
तसेच प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांकडून त्यालाही फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे गावांच्या स्थलांतरच्या मुद्द्यावरून सिडकोसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.