गरजेपोटीच्या घरांसाठी न्यायालयात धाव; कळंबोलीतील प्रकल्पग्रस्तांकडून याचिका दाखल

उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. याबाबत निर्णय येण्यापूर्वी सिडको कारवाई कशी काय करू शकते, असा प्रश्न कळंबोलीतील प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे.

कळंबोली : सिडकोने गरजेपोटी बांधण्यात आलेल्या घरांवर कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच सिडकोकडून अतिक्रमणविरोधी मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. १४ जानेवारी रोजी कळंबोलीत सिडको मोहीम राबवणार आहे. गावठाण विस्तार न झाल्याने नैसर्गिक गरजेपोटी ही घरे बांधण्यात आली आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येऊ नये, यासाठी स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कृष्णा भगत यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. जोपर्यंत न्यायालय निर्णय देत नाही, तोपर्यंत कारवाई न करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.

सिडकोने ३५ वर्षांपूर्वी शहर विकसित करण्यासाठी स्थानिकांच्या जमिनी घेतल्या. जमीन हस्तांतराच्या वेळी सिडकोने गावांना सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अनेक गावे आजही मूलभूत सोयींपासून वंचित आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून गावठाणाचा विस्तार करण्यात आला नाही, त्यामुळे नैसर्गिक गरजेपोटी अनेकांनी घरे बांधली. मात्र, सिडकोने त्यावर कारवाई करण्याचा सपाटा लावला आहे. राज्य शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या या घरांना संरक्षण देण्याची ग्वाही दिली होती; परंतु सिडकोकडून मात्र कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे.

बऱ्याच गावांमध्ये स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांची घरे अनधिकृत ठरविण्यात आले आहेत. त्यांना नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये कळंबोली गावाचा समावेश आहे. येथील २०० पेक्षा जास्त घरांना सिडकोने बेकायदेशीर ठरवले आहे. गावठाण विस्तार सिडकोने न केल्याने आमच्यावर ही वेळ आल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कृष्णा भगत यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात या बाबत दाद मागितली आहे. यासंदर्भात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. यावर लवकरच सुनावणी अपेक्षित आहे.

२०० घरांना नोटिसा
उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. याबाबत निर्णय येण्यापूर्वी सिडको कारवाई कशी काय करू शकते, असा प्रश्न कळंबोलीतील प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे.

कळंबोलीतील जवळपास २०० घरांना बेकायदेशीर ठरवून सिडकोकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे.

येत्या मंगळवारी, १४ जानेवारी रोजी होणाºया कारवाईला कडाडून विरोध दर्शवणार असल्याचे गावकऱ्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.