वीस हजार कोटींची उलाढाल धोक्यात; सव्वा लाख नागरिकांच्या रोजगारावर प्रश्नचिन्ह

शासकीय अवकृपेमुळे देशातील सर्वात मोठी सहकारी बाजारपेठ असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. २० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या बाजारपेठेसमोर अस्तित्व टिकविण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.

नवी मुंबई : शासकीय अवकृपेमुळे देशातील सर्वात मोठी सहकारी बाजारपेठ असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. २० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या बाजारपेठेसमोर अस्तित्व टिकविण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. सव्वा लाख नागरिकांवर बेकारीची टांगती तलवार असून, मार्केट टिकणार की मॅफ्कोप्रमाणे खंडरात रूपांतर होणार हा प्रश्न सर्वांना सतावू लागला आहे.
मुंबईमधील कृषी व्यापाराला शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मस्जीद बंदर, भायखळा, दादर व इतर ठिकाणी असलेल्या सर्व बाजारपेठांना १५ जानेवारी १९७७ मध्ये बाजार समितीच्या कक्षेत आणले. बाजार समितीची स्थापना होवून लवकरच ४१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. चार दशकांच्या वाटचालीमध्ये कृषी व्यापार वाढविण्याऐवजी संपविण्यासाठीच अधिक प्रयत्न झाला. बाजार समितीची स्थापना झाल्यानंतर शासनाने मुंबईमधील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी सर्व बाजारपेठा नवी मुंबईमध्ये स्थलांतर करण्यास सुरवात केली. १९८१ मध्ये कांदा व बटाटा मार्केट स्थलांतर केले. १९९६ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने सर्व मार्केट स्थलांतरित करण्यात आली. मार्केट स्थलांतर करताना या मार्केट व्यतिरिक्त दुसºया होलसेल मार्केटला परवानगी दिली जाणार नाही. व्यापार वृद्धीसाठी सर्व सुविधा पुरविण्यात येतील असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु २००४ पासून सरकारची बाजार समितीवर अवकृपा होवू लागली. सर्व्हिस टॅक्स, व्हॅट, मॉडेल अ‍ॅक्ट, थेट पणन व नंतर पणनमधून कृषी माल वगळण्याचा धडाका सुरू झाला. तीनशे वर्षांची व्यापाराची परंपरा मोडून नवी मुंबईमध्ये आलेल्या व्यापाºयांना तीस वर्षेही सुखाने व्यवसाय करता आला नाही. प्रश्न सोडविण्याऐवजी ते वाढविण्याची धोरणे राबविली जावू लागली.
शासनाने २००६ मध्ये मॉडेल अ‍ॅक्ट लागू केला व मुंबई बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये वॉलमार्ट, रिलायन्ससह मोठ्या उद्योजकांना थेट व्यवसाय करण्याचा परवाना दिला. शेतकºयांच्या मालाला चांगला भाव मिळावा व ग्राहकांनाही स्वस्तामध्ये माल मिळावा यासाठी हा निर्णय घेतला. परंतु या योजनेचा शेतकºयांना व ग्राहकांनाही लाभ झाला नाही. यामुळे २०१४ मध्ये साखर, सुका मेवा व इतर महत्त्वाच्या वस्तू बाजार समितीमधून वगळण्यात आल्या.
भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यानंतर २०१६ मध्ये त्यांनी भाजीपाला व फळेही बाजार समितीमधून वगळण्यात आली आहेत. बाजार समितीमधून इतर वस्तूही वगळण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. बाजार समितीचा उत्पन्नाचा मार्गच बंद केला जात आहे. २००८ मध्ये बाजार समितीची शेवटची निवडणूक झाली.
संचालक मंडळाची मुदत २०१३ मध्ये संपुष्टात आली, परंतु अद्याप निवडणूक होवू शकली नाही. डिसेंबर २०१४ पासून संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासकीय मंडळाला कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत.
शासन संचालक मंडळाची नियुक्ती करत नसल्यामुळे बाजार समितीमधील सर्व कामकाज ठप्प झाले आहे. मॅफ्को मार्केटप्रमाणे ही संस्थाही बंद होण्याची भीती कामगारांना वाटू लागली आहे.

कर्मचा-यांची मानसिकता
बाजार समितीच्या स्थापनेपासूनचे अधिकारी व कर्मचारी निवृत्त होवू लागले आहेत. सद्यस्थितीमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाºयांपैकी अनेकांनी नाका, गेट व पैसे मिळतील अशाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे कामे केली आहेत. संस्था बंद पडणार आहे यामुळे आपले हित जास्तीत जास्त साधण्याकडे अनेकांचा कल आहे. एकमेकांविरोधात षड्यंत्र सुरू आहे. अधिकारी व कर्मचाºयांनी मानसिकता बदलली नाही तर संस्था बंद पडण्यास वेळ लागणार नाही.

उत्पन्नाचे मार्ग बंद
शासनाने भाजीपाला, फळे, सुका मेवा, साखर, डाळी व इतर वस्तू बाजार समितीमधून वगळल्या आहेत. यामुळे उत्पन्नाचा मोठा मार्ग बंद झाला आहे. उर्वरित धान्यही बाजार समितीमधून वगळण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. उत्पन्नाचा मार्गच शासन टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यास सुरवात केली आहे. यामुळे भविष्यात बाजार समितीमध्ये पाणी, रस्ते, गटार व इतर सुविधा पुरविणे प्रशासनास अवघड होणार असून बाजार समितीचा डोलारा सांभाळणे अशक्य होणार आहे.

व्यापार स्थलांतरित
शासनाने अनेक वस्तू बाजार समितीमधून वगळल्या आहेत. यामुळे व्यापाºयांनी माल मार्केटमध्ये आणणेच बंद केले आहे. मार्केटमध्ये माल आल्यास माथाडी कामगारांना जादा मजुरी द्यावी लागते. यामुळे परस्पर एमआयडीसीमध्ये माल उतरविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. व्यापाराचे स्थलांतर थांबले नाही तर कामगार बेरोजगार होतीलच याशिवाय मार्केटही टप्प्याटप्प्याने बंद पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

माथाडींवर बेकारीची कु-हाड
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील शासकीय अवकृपेचा सर्वाधिक फटका माथाडी कामगारांना बसू लागला आहे. कामगारांचा पगार कमी होत आहे. अनेकांनी राजीनामा देण्यास सुरवात केली आहे. बेकार टोळ्यांची व कामगारांची संख्या वाढत आहे. पूर्वी माथाडी कामगारांचा बॅच विकत घेण्यासाठी लाखो रुपये दिले जात होते, परंंतु आता पूर्वीप्रमाणे किंमत राहिलेली नाही.

बाजार समितीच्या स्थापनेपासूनचा तपशील
- १५ जानेवारी १९७७ रोजी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना
- १९८१ मध्ये कांदा व बटाटा मार्केट मुंबईवरून नवी मुंबईत स्थलांतर
- १९९१ मध्ये मसाला मार्केट नवी मुंबईमध्ये स्थलांतर
- १९९३ मध्ये धान्य मार्केटचे स्थलांतर
- १९९६ मध्ये फळे व भाजीपाला मार्केटचे स्थलांतर
- २००६ मध्ये बाजार समितीसाठी मॉडेल अ‍ॅक्ट लागू
- २००७ पासून खासगी उद्योग व संस्थांना थेट पणनचे परवाने देण्यास सुरवात
- २००८ मध्ये संचालक मंडळाची आतापर्यंतची शेवटची निवडणूक झाली
- २००८ मध्ये अतिरिक्त भाजीपाला मार्केटची उभारणी
- २०१३ मध्ये संचालक मंडळाची मुदत संपली
- डिसेंबर २०१४ मध्ये प्रशासकाची नियुक्ती
- २०१४ मध्ये शासनाने सुका मेवा, तेल व महत्त्वाच्या पाच वस्तू नियमनातून वगळल्या
- २०१६ मध्ये भाजीपाला व फळे बाजार समितीमधून वगळण्यात आली
- २०१७ मध्ये इतर धान्य वगळण्यासाठीच्या हालचाली सुरू

बाजार समितीची वैशिष्ट्ये
कार्यक्षेत्र : बृहन्मुंबई, ठाणे व उरण तालुक्यातील ३० गावे