धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न मार्गी, दोन लाख रहिवाशांना दिलासा

मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी १०० टक्के रहिवाशांची सहमती आवश्यक असल्याची तरतूद शासनाने वगळली आहे.

नवी मुंबई : मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी १०० टक्के रहिवाशांची सहमती आवश्यक असल्याची तरतूद शासनाने वगळली आहे. ५१ टक्के रहिवाशांची सहमती असल्यानंतर पुनर्बांधणी करता येणार असून, यामुळे नवी मुंबईमधील ३७८ धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या दोन लाख नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे, यामुळे पुनर्बांधणीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.नवी मुंबईमध्ये धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहरामध्ये ५८ अतिधोकादायक, इमारती खाली करून दुरुस्ती करण्यायोग्य ७३, दुरुस्ती करण्यायोग्य १८७ व किरकोळ दुरुस्तीची गरज असलेल्या ६० इमारती आहेत. एकूण ३७८ इमारतींमध्ये दोन लाखांपेक्षा जास्त नागरिक वास्तव्य करत आहेत. या इमारती धोकादायक घोषित करून त्यांचा वापर थांबविण्याचा इशारा महापालिका प्रत्येक वर्षी देत असते; परंतु मागणी करूनही इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी परवानगी दिली जात नव्हती. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशीप अ‍ॅक्टर १९७०मध्ये पुनर्बांधणीसाठी १०० टक्के रहिवाशांची सहमती असणे आवश्यक असल्याची अट होती. इमारतीमध्ये विविध राजकीय पक्ष व वेगवेगळ्या विचारसरणीचे नागरिक वास्तव्य करत असतात, यामुळे सर्व रहिवाशांची सहमती होणे अशक्य होत असते. यामुळे बहुमताच्या बळावर इमारत पुनर्बांधणीसाठी परवानगी मिळावी, यासाठी रहिवाशांनी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. शिवसेना नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी दहा वर्षांपासून यासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनीही विधानसभेमध्ये याविषयी वारंवार पाठपुरावा केला होता. अखेर शासनाने कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली असून, सर्व सदस्यांऐवजी बहुमताच्या बळावर परवानगी देण्यात यावी, अशी तरतूद केली आहे.महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये कायद्यातील दुरुस्तीविषयी माहिती प्रकाशित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाºया नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक रहिवाशांनी त्यांची घरे खाली करून दुसरीकडे घर भाड्याने घेतले आहे. नेरुळमधील दत्तगुरूसह वाशीमधील अनेक इमारतींमधील नागरिक जीव मुठीत घेऊन जीवन जगत असून, त्या सर्वांनी सुटकेचा श्वास घेतला आहे.धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न मार्गी लागावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे व सभागृहात पाठपुरावा केला होता. शासनाने कायद्यातील १०० टक्के सहमतीची अट वगळली असून, बहुमताने निर्णय घेता येणार आहे. यामुळे पुनर्बांधणीचा प्रश्न मार्गी लागला असून, यासाठी नवी मुंबईकरांच्या वतीने आम्ही मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.- मंदा म्हात्रे, आमदार, बेलापूरनवी मुंबईमधील पुनर्बांधणीच्या मार्गात रहिवाशांच्या १०० टक्के सहमतीच्या अटीमुळे अडथळे निर्माण झाले होते. हा प्रश्न सुटावा यासाठी आम्ही अनेक वर्षांपासून शासनाकडे पाठपुरावा करत होतो. शासनाने कायद्यातील जाचक अट वगळून बहुमताने निर्णय घेण्याची तरतूद केली असून, यामुळे पुनर्बांधणीचा प्रश्न मार्गी लागला असून यासाठी शासनाचे आभार.- किशोर पाटकर,नगरसेवक, शिवसेना