प्रस्तावित वीज दरवाढीला विरोध

वीज नियामक आयोगाच्या त्रिसदस्यीय समितीसमोर झालेल्या या सुनावणीदरम्यान २२० ग्राहकांनी आपली मते मांडत प्रस्तावित वीज दरवाढीला विरोध दर्शविला.

नवी मुंबई : पाच वर्षांतील ३० हजार कोटी रु पयांची महसुली तूट भरून काढण्यासाठी महावितरण कंपनीने महाराष्ट राज्य वीज />नियामक आयोगाकडे सरासरी १५ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. गुरुवारी नेरुळ येथील सिडकोच्या आगरी-कोळी भवनमध्ये याविषयी सुनावणी झाली. वीज नियामक आयोगाच्या त्रिसदस्यीय समितीसमोर झालेल्या या सुनावणीदरम्यान २२० ग्राहकांनी आपली मते मांडत प्रस्तावित वीज दरवाढीला विरोध दर्शविला.
यात राज्यभरातून आलेले व्यावसायिक, शेतकरी, वस्त्रोद्योग, यंत्रोद्योजक, उद्योजक, घरगुती कारखानदार मालक आदीचा समावेश होता.
राज्य वीज नियामक आयोगाने नियुक्त केलेल्या अभिजीत देशपांडे, सदस्य मुकेश खुल्लर व इक्बाल बोहारी यांच्या त्रिसदस्यीय समितीसमोर ही सुनावणी झाली. मीटरप्रमाणे वीजपुरवठा न करणे,
हा गुन्हा आहे. प्रमाणित वजने व
मापे न वापरता ग्राहकाला माल
कसा देता? असा सवाल
थोर विचारवंत व शेतकरी नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांनी या वेळी उपस्थित केला.
महाराष्ट्रातील सर्व साधारणपणे ३००० ते ५००० सहकारी संस्था
आणि नदीवरील वैयक्तिक
कृषिपंप जर वाढीव वीज दराने बंद पडले तर नदीचे संपूर्ण पाणी
कर्नाटक, आंध्रप्रदेशला वाहून
जाईल.
उर्वरित पाणी समुद्रात वाहून जाईल, त्यामुळे महावितरणने दरवाढीचे महापाप करू नये, अशी सूचनाही डॉ. पाटील यांनी केली. उद्योगांसाठी वीज अत्यावश्यक घटक आहे. त्यात वाढ केल्यास त्याचे दुरगामी परिणाम राज्यातील उद्योगधंद्यांवर होतील, अशी भीती महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी व्यक्त केली.