धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांची फरफट

नेते, विकासकाच्या कात्रीत पुनर्बांधणीला खोडा

नवी मुंबई : सिडकोनिर्मित्त जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने यासंदर्भात सिडकोकडे बोट दाखविल्याने मागील तीन दशकांपासून जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या रहिवाशांत असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, पुनर्बांधणीच्या रखडलेल्या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते बी. एन. कुमार यांनी आता पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी ‘दिल से नवी मुंबई’ हे आॅनलाइन व्यासपीठ स्थापन केले आहे. या माध्यमातून मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या सद्य:स्थितीचा संपूर्ण तपशील गोळा करून पुढील कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्धार बी. एन. कुमार यांनी व्यक्त केला आहे.

शहराची निर्मित्ती करताना सिडकोने नवी मुंबईच्या विविध भागांत निवासी इमारती बांधल्या. परंतु या इमारतींची अल्पावधीतच पडझड सुरू झाली. इमारतीचे बांधकाम झाल्यानंतर अवघ्या १० वर्षांत या इमारती राहण्यास योग्य नसल्याचा निर्वाळा आयआयटीसारख्या संस्थेने दिला होता. तेव्हापासून या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न चर्चेत आहे. याच प्रश्नावर अनेक निवडणुका लढल्या गेल्या. मात्र ३५ वर्षांनंतरसुद्धा हा प्रश्न जैसे थेच राहिला आहे. राज्य सरकारने या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी अडीच एफएसआयची घोषणाही केली आहे. मात्र त्याची अधिसूचना निघाली नाही. त्यामुळे रहिवासी संभ्रमात आहेत. दुसरीकडे पुनर्बांधणीसाठीचे अनेक प्रस्ताव परवानगीसाठी सिडकोकडे पडून आहेत. तर महापालिकेकडूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही.

नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते बी. एन. कुमार यांनी यासंदर्भात राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला होता. मात्र नगरविकास विभागाने इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा चेंडू सिडकोच्या कोर्टात ढकलत अप्रत्यक्षरीत्या जबाबदारी झटकून टाकली आहे. सिडकोकडूनसुद्धा याबाबत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने कुमार यांनी आक्रमक पवित्रा घेत या मुद्द्यावर कायदेशीर संघर्ष करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी ‘दिल से नवी मुंबई’ हे आॅनलाइन व्यासपीठ स्थापन केले असून, सिडकोनिर्मित्त इमारतींचा सुरुवातीपासूनचा तपशील त्यावर अपलोड करण्याचे आवाहन रहिवाशांना केले आहे.
इमारतीच्या उभारणीपासून आतापर्यंतच्या स्थितीबाबत रहिवाशांना १५ प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. सिडको व नगरविकास विभागाकडे आरटीआईच्या माध्यमातून या प्रश्नांना उत्तरे मागितली जाणार असल्याचे बी. एन. कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.

तांत्रिक अडचणी
धोकादायक म्हणून जाहीर केलेल्या इमारतीच्या भूखंडाची मालकी आजही सिडकोच्या नावे आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून पाठविल्या जाणाºया मालमत्ता कराच्या देयकावर याचा आजही स्पष्ट उल्लेख पाहायला मिळतो. सिडकोने येथील जमिनी ६0 वर्षांच्या भोडकरारावर दिल्या आहेत. त्यामुळे पुनर्बांधणीत तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याचे सिडकोचे म्हणणे आहे.