नवी मुंबईत सिडकोच्या भूखंडांचे राखीव दर जैसे थे

संचालक मंडळाचा निर्णय: बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवी मुंबई : नोड व नोडच्या बाहेरील क्षेत्रात असलेल्या आपल्या भूखंडांच्या राखीव किमतीत वाढ न करता, ते जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच १ एप्रिल, २०२० ते ३१ मार्च, २०२१ या कालावधीसाठी हा निर्णय लागू असणार आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा बांधकाम क्षेत्राला होईल, असा विश्वास सिडकोने व्यक्त केला आहे.

नवी मुंबईतील बहुतांशी जमिनीची मालकी सिडकोकडे आहे. त्यामुळे सिडकोच्या माध्यमातून दरवर्षी येथील भूखंडांचे राखीव दर जाहीर केले जातात. या दरात दरवर्षी ५ ते १५ टक्के इतकी वाढ दर्शविली जाते. या राखीव दराच्या आधारेच संबंधित विभागातील जमिनीची किमत निश्चित केली जाते. ही प्रक्रिया मागील अनेक वर्षांपासून अखंडितपणे सुरू असल्याने नवी मुंबईतील भूखंडांचे दर गगनाला भिडले आहेत. पर्यायाने घरांच्या किमतीही सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर गेल्या आहेत, परंतु अगोदरच मंदीचा फटका बसलेल्या रियल इस्टेट क्षेत्राला कोरोना संसर्गाने पूर्णत: ढवळून काढले आहे. या काळात सुरू असलेले अनेक बांधकाम प्रकल्प ठप्प पडले, तर सध्याच्या परिस्थितीत नवीन बांधकाम सुरू करण्यास कोणीही विकासक धजावताना दिसत नाही. त्यामुळे बजेटमधील घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वसामान्य ग्राहकांची परवड झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मरगळलेल्या बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सिडकोने चालू आर्थिक वर्षात भूखंडांच्या राखीव दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाकचे दर कायम ठेवले. 

विकासकांना फायदा 
चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच
१ एप्रिल, २०२० ते ३१ मार्च, २०२१ या कालावधीत भूखंडांच्या राखीव दरात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे भूखंडांचे दर स्थीर राहण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा विकासकांना होणार असल्याचे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.संजय मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले आहे.