‘आरक्षण’आदिवासींचा मोर्चा

आदिवासी समाजातील काही जाती वगळण्याचे काम आदिवासी संशोधन कार्यालयामार्फत सरकारने सुरु केले आहे. सरकारचा आदिवासींचे आरक्षण काढून ते धनगर समाजाला देण्याचा डाव आहे.

अलिबाग : आदिवासी समाजातील काही जाती वगळण्याचे काम आदिवासी संशोधन कार्यालयामार्फत सरकारने सुरु केले आहे. सरकारचा आदिवासींचे आरक्षण काढून ते धनगर समाजाला देण्याचा डाव आहे. तो डाव महाराष्ट्रातील तमाम आदिवासी समाजातील जनतेने उधळून लावावा, असे आवाहन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या रायगडचे अध्यक्ष महादेव दिवेकर यांनी केले आहे.
सरकारने आदिवासी संशोधन कार्यालयाला दिलेले काम परत घेण्यास सांगावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. आंदोलनाचा एक भाग म्हणून जिल्ह्यातील आदिवासी समाज गुरु वारी मोठ्या संख्येने अलिबागला दाखल झाला होता. मोर्चा काढून त्यांनी याबाबतचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला दिले. आदिवासी समाजाच्या भावना सरकारपर्यंत पोचविण्यात येतील, असे जिल्हा प्रशासनाने संघटनेच्या शिष्टमंडळाला सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील ४५ जमातीपैकी १७ जमाती या खऱ्या आदिवासी आहेत की नाही, याचे संशोधन करण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ढोर कोळी, भिल्ल तडवी, टोकरे कोळी, कोळी मल्हार, परधान, मन्नेर वारळू, कोकणा, कोकणी, महादेव कोळी, माना, ठाकूर (क), ठाकूर (म), गोंड गोवारी आदी जमातींचा समावेश आहे.
केंद्र सरकाराच्या मान्यतेने आदिवासी संशोधन कार्यालयाला हे काम दिले आहे. यासाठी केंद्र सरकारने एक कोटी रुपये मंजूर केले असून पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाला दिले असल्याचा दावा दिवेकर यांनी केला. आदिवासी समाजाच्या जमिनी कोणीही खरेदी करु नये म्हणून कायदा करण्यात आला आहे. या जमाती आदिवासीमधून वगळल्या तर, विकास कधीच होणार नाही.
पुन्हा अंधारात जावे लागेल. म्हणून हा प्रश्न केवळ संशोधनाचा नाही, तर व्यक्तिमत्व विकास रोखण्याचा आहे. आदिवासी समाजाचा विकास रोखून त्यांना दुबळे करण्याचा सरकारचा डाव वेळीच उधळून लावून सरकारच्या आदिवासी विरोधी धोरणाचा निषेध करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी मोठ्या संख्येने जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून आदिवासी समाज उपस्थित होता. (प्रतिनिधी)