राज्य ग्राहक निवारण आयोगाचा दिलासा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 1, 2019 01:54 IST2019-09-01T01:54:33+5:302019-09-01T01:54:36+5:30

ग्राहकांना घरे बांधून देण्याचे आदेश

Release of State Consumer Redressal Commission | राज्य ग्राहक निवारण आयोगाचा दिलासा

राज्य ग्राहक निवारण आयोगाचा दिलासा

पनवेल : स्वस्तात घरे बांधून देतो, हे सांगून शेकडो ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला राज्य ग्राहक निवारण आयोगाच्या वतीने संपूर्ण घरे बांधून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सहा महिन्यांत ही घरे बांधून देण्याचे आदेश नुकतेच पारित करण्यात आले आहे. या प्रकरणी फसवणूक केलेल्या बिल्डरच्या जमिनीचा लिलाव करून १५ ग्राहकांना जमिनीच्या पैशांचे वाटप करावे, हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.

पनवेल तालुक्यातील विहिघर, नेरेपाडा या गावांत हिंदुस्थान होम्स या विकासक कंपनीचे मालक चुनीलाल किशोरीलाल गुप्ता यांनी घरविक्रीच्या नावाने शेकडो ग्राहकांकडून कोट्यवधी रुपये गोळा केले होते. २०१२ पासून घर खरेदी करण्यासाठी पैसे घेणाºया कंपनीचे दोन्ही ठिकाणचे गृहप्रकल्प पूर्ण होऊ शकले नाहीत. बिल्डरकडे वारंवार विनंती करूनही सुमारे १४१ ग्राहकांची ५ ते ८ लाखांची बुकिंग रक्कम परत मिळाली नाही. त्यामुळे १४ मार्च २०१६ रोजी फसवणूक झालेल्या १५ ग्राहकांनी रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल केली. मे २०१६ रोजी न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित बिल्डरकडून ही रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले होते.
जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशाने विहिघर आणि नेरे येथील ६२.२० गुंठे जमिनीचा लिलाव केल्यानंतर १ कोटी ६८ लाख रुपयांना एका जमीनदाराने ही जमीन खरेदी केली. या लिलाव प्रक्रियेविरोधात उर्वरित ग्राहकांनी राज्य आयोग ग्राहक निवारण मंचाकडे दाद मागितल्यानंतर त्यास स्थगिती देण्यात आली. शेकडो ग्राहकांची फसवणूक झाली असताना केवळ १५ ग्राहकांना पैसे मिळतील मग उर्वरित ग्राहकांनी काय करायचे, असा प्रश्न न्यायालयापुढे विचारण्यात आला. बिल्डर गुप्ता यांनीही ग्राहकांची बाजू घेत लिलाव रद्द केल्यास ग्राहकांना घरे बांधून देण्यास तयार असल्याचे मत न्यायालयापुढे मांडले.

सहा महिन्यांत सर्व ग्राहकांना घरे बांधून देईन, या बोलीवर न्यायालयाने जिल्हा ग्राहक मंचाने केलेला लिलाव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणात ग्राहकांचे वकील म्हणून अ‍ॅड. प्रणाली पाटील आणि अ‍ॅड. मनोज गाढवे यांनी काम पाहिले.

Web Title: Release of State Consumer Redressal Commission