कमलाकर कांबळे नवी मुंबई : देशाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची उभारणी केली जात आहे. विविध कारणांमुळे रखडपट्टी झालेल्या या प्रकल्पाचा खर्च आता सोळा हजार कोटींच्या घरात गेला आहे. सात वर्षांपूर्वी हा खर्च सात हजार कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आला होता. तर या क्षेत्रातील प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा खर्च साडेपाचशे कोटींपर्यंत पोहचला आहे. तीन वर्षांपूर्वी हा खर्च अडीचशे कोटीपर्यंत होता. याचाच अर्थ या खर्चात दुपटीपेक्षा अधिक वाढ झाल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी मिळण्यास तीन वर्षांचा कालावधी लागला. त्यामुळे २00७ मध्ये सात हजार कोटी रुपये खर्चाचा असलेला हा प्रकल्प नोव्हेंबर २0१३ मध्ये १४ हजार कोटीपर्यंत जावून पोहचला. विशेष म्हणजे मागील पाच वर्षांत विविध कारणांमुळे या प्रकल्पाची रखडपट्टी झाली. त्याचा परिणाम म्हणून आजमितीस या प्रकल्पाचा खर्च सोळा हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेला आहे. येत्या काळात यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विमानतळ प्रकल्पाला एकूण २२६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यापैकी ११६0 हेक्टर क्षेत्रावर विमानतळ उभारले जाणार आहे. यातील ६७१ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. यात शेतजमिनीचा समावेश आहे. येथील भूधारकांना पुष्पकनगरमध्ये २२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्यात आले आहेत. तर विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात असलेली दहा गावे वडघर, वहाळ आणि कुंडेवहाळ येथे स्थलांतर करण्यात येणार आहे. परंतु काही ग्रामस्थांचा स्थलांतराला आजही विरोध आहे. त्यामुळे येथील ३000 कुटुंबीयांपैकी आतापर्यंत फक्त १३00 कुटुंबांनी स्थलांतर केले आहे. गावांचे स्थलांतर रखडल्याने त्याचा फटका विमानतळ प्रकल्पाला बसला आहे.
तीन वर्षांपूर्वी म्हणजेच २0१५ मध्ये राज्य सरकारने विमानतळबाधितांसाठी पुनर्वसन पॅकेज जाहीर केले. आतापर्यंतचे हे सर्वोत्तम पॅकेज असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात ग्रामस्थांनीसुद्धा या पॅकेजला मान्यता दिली. मात्र नंतर त्यांच्या मागण्या वाढल्या. यातील बहुतांशी मागण्या वेळोवेळी मान्यही करण्यात आल्या. त्यामुळे मागील तीन वर्षांत पुनर्वसन पॅकेजची रक्कम २८६ कोटींवरून थेट ५२५ कोटींवर जावून पोहचली आहे. यानंतरसुद्धा गावांच्या स्थलांतराचा प्रश्न कायम आहे. या महिन्यापासून नियुक्त कंत्राटदार कंपनीकडून विमानतळाच्या प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात केली जाणार आहे. त्यामुळे उर्वरित ग्रामस्थांनी त्वरित स्थलांतर करावे, यादृष्टीने सिडकोच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत.पुनर्वसन व पुन:स्थापना पॅकेजच्स्थलांतरित होणाऱ्या दहा गावांतील ३000 बांधकामांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे.च्प्रत्येक निवासी बांधकामाला तीन पट भूखंड व त्यावर दीड चटई निर्देशांक देण्यात आला आहे. यातील १५ टक्के जागेचा वाणिज्यिक वापर करता येणार आहे. प्रति चौरस फुटाला १५00 रुपये बांधकाम खर्च तसेच निर्वाह भत्ता, वाहतूक खर्च, १८ महिन्यांचे घरभाडे आदी सुविधा देण्यात आल्या आहेत.च्स्थलांतरित होणाºया प्रत्येक कुटुंबीयांच्या नावे विमानतळ प्रकल्पाचे १0 दर्शनी मूल्याचे १00 समभागच्ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, टपाल कार्यालय, बँक व समाजमंदिरासाठी सिडको संकुल विकसित करून देणारच्गावातील सर्व सार्वजनिक मंदिरासाठी १000 चौ.मी. व महिला मंडळासाठी २00 चौ.मी. क्षेत्रफळाचा विकसित भूखंड.च्प्रत्येक गावातील एका सार्वजनिक मंदिरासाठी १ कोटी व अन्य मंदिरांसाठी मूल्यांकनाप्रमाणे रक्कम.च्शाळा व सार्वजनिक मैदाने, बस थांबे व मार्केटसाठी भूखंड.