रायगड जिल्ह्यातच कूळ झाले असुरक्षित

रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सहा वर्ष केलेल्या संपानंतर १९३९ मध्ये कुळ कायदा अस्तित्वात आला. परंतू सरकारला कायदा करण्यास भाग पाडलेल्या या जिल्ह्यातच

- नामदेव मोरे,  नवी मुंबई

रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सहा वर्ष केलेल्या संपानंतर १९३९ मध्ये कुळ कायदा अस्तित्वात आला. परंतू सरकारला कायदा करण्यास भाग पाडलेल्या या जिल्ह्यातच कुळ असुरक्षीत बनली आहेत. वाघीवली गावातील ६६ शेतकऱ्यांची नावे सात- बारा उताऱ्यावरून कमी करून त्यांची जमीन हडप केल्याचा प्रकार उघडकिस आला असून त्यांना न्याय देण्यासाठी पुन्हा चरी - कोपरप्रमाणे आंदोलन उभारण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्त करू लागले आहेत.
प्रस्तावीत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात येणाऱ्या वाघीवली गावातील शेतकऱ्यांची फसवणूक प्रकरणामुळे पनवेल, उरण व नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. आमच्या जमिनी डोळ्यांदेखत दुसऱ्यांना विकल्याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एकाच वेळी ६६ शेतकऱ्यांची नावे सात - बारा उताऱ्यावरून कमी झाली. १९७० मध्ये जमीन संपादन करण्याची प्रक्रिया राबविली असताना १९९९ मध्ये ती रद्द केली व आठ महिन्यामध्ये पुन्हा तीच जमीन संपादीत केली. सर्व नियम धाब्यावर बसवून कुळांऐवजी कंपनी मालकांच्या वारसदारांना साडेबारा टक्के योजनेचे भुखंड वाटप करण्यात आले. जमीन गेली व त्याचा मोबदलाही दुसऱ्यांनी घेतला. शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर टोलेजंग टॉवर उभे रहात आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून ‘आम्हाला न्याय द्या किंवा आत्महत्या करण्याची परवानगी द्या’ अशी मागणी शासनाकडे केली आहे.
वाघीवलीच्या आंदोलनाला सर्वच प्रकल्पग्रस्त संघटनांचा पाठींबा वाढू लागला आहे. प्रत्येक गावातील तरूण पाठींबा दर्शवणारे संदेश पाठवू लागले आहेत. यामुळे भविष्यात हा लढा अजुन तीव्र होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आगरी कोळी युथ फाऊंडेशन या संस्थेनेही वाघीवली गावातील शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे. वाघीवली गावातील संपादीत केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात साडेबारा टक्के योजनेचे भुखंड सीबीडी बेलापूरमध्ये दिले आहेत. सिडकोने संपादीत केलेल्या भुखंडांची किंमत १ हजार कोटी असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे. जमीन संपादन ते भुखंड वितरणापर्यंतच्या व्यवहाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली जाणार आहे.
ग्रामस्थांच्या न्यायासाठी सिडकोविरोधात आंदोलन केले जाणार आहेच. याशिवाय या प्रकरणी महसूल, सिडको अधिकारी, कर्मचारी, कुळ कंपनीचे मालक सर्वांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून सीआयडीमार्फत तपास करण्याची मागणीही केली जाणार आहे. सरकाने गांभीर्याने या प्रकरणाचा तपास केल्यास सिडको क्षेत्रातील अजून एक जमीन घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. सावली, सोनखार, बोनसरी, टेटवली या गावांचे अस्तित्व यापूर्वीच नष्ट झाले आहे. आत्ताच लढा दिला नाही तर वाघीवली गावही नकाशावरून नाहीसे होईल, अशी भिती व्यक्त केली जात असून एकत्र येऊन लढा देण्याचे आवाहन केले जात आहे.

चरी-कोपरच्या आंदोलनाची आठवण
वाघीवली प्रकरणामुळे प्रकल्पग्रस्त आगरी कोळी बांधवांमध्ये चरी कोपरच्या ऐतिहासिक शेतकरी संपाच्या आठवणी ताज्या होऊ लागल्या आहेत. कोकणातील अन्यायकारक खोती पद्धतीविरोधात नारायण नागो पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली २७ आॅक्टोंबर १९३३ मध्ये चरी कोपरमध्ये शेतकऱ्यांचा मेळावा आयोजित केला. या सभेत शेतकऱ्यांना संपावर जाण्याचे आवाहन करण्यात आले. २५ गावातील शेतकऱ्यांनी शेती न कसण्याचा निर्णय घेतला. तब्बल सहा वर्ष हा संप सुरू होता. अनेकांची उपासमार झाली. काहींनी एक वेळ जेवण करून दिवस काढले परंतू सरकारच्या दबावाला बळी पडले नाहीत. अखेर तत्कालीन इंग्रज राजवटीतील सरकारला संपाची दखल घ्यावी लागली. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर सहा वर्षांनी १९३९ मध्ये हा संप मिटला. या संपामुळे राज्यात कुळ कायदा तयार करण्यात आला होता. राज्यातील कुळांच्या अधिकाराचे रक्षण करणाऱ्या रायगड जिल्ह्यातीलच वाघीवलीमधील कुळांवर अन्याय झाल्यामुळे आता पुन्हा चरी कोपर प्रमाणे लढा देण्याचे आव्हाण प्रकल्पग्रस्तांनी दिले आहे.

फसविणाऱ्यांचे
धाबे दणाणले
वाघीवली प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करताच यामध्ये सहभाग असणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. ग्रामस्थांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राजकीय मतभेद विसरून सर्व संघटना व नेते एक होण्याची शक्यता आहे. लवकरच न्यायासाठी उपोषण, मोर्चा व इतर मार्गांनी आंदोलन सुरू होणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याच्या कटात सहभागी असलेल्यांचे धाबे दणाणले आहे.