रस्ता रूंदीकरणाचा प्रश्न मार्गी

ठाणे - बेलापूर रोडवर दिघा येथे अतिक्रमणामुळे रस्ता रुंदीकरणाचे काम आठ वर्षांपासून रखडले होते. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तत्काळ अतिक्रमण हटवून रुंदीकरणाचे काम सुरू करण्याचे आदेश दिले होते

नवी मुंबई : ठाणे - बेलापूर रोडवर दिघा येथे अतिक्रमणामुळे रस्ता रुंदीकरणाचे काम आठ वर्षांपासून रखडले होते. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तत्काळ अतिक्रमण हटवून रुंदीकरणाचे काम सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्तांच्या कडक भूमिकेमुळे स्थानिकांनी स्वत:च अतिक्रमण हटविले आहे. आठ वर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न आठ दिवसांमध्ये सोडविल्यामुळे शहरवासीयांनी मुंढे यांचे आभार मानले आहेत.
तुकाराम मुंढे यांनी महापालिका आयुक्त पदाची सूत्रे हातामध्ये घेतल्यापासून कामांचा झपाटा सुरू केला आहे. आतापर्यंत सर्वात दुर्लक्षित राहिलेल्या दिघा विभागापासून समस्या सोडविण्यास प्राधान्य दिले आहे. दिघा विभागा कार्यालयास भेट दिल्यानंतर कामात हलगर्जी केलेल्या एक कर्मचाऱ्याला निलंबित केल्यामुळे पालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
अतिक्रमण हटविण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त घ्यावा लागेल व इतर तांत्रिक अडचणी सांगितल्यानंतर आठ दिवसामध्ये रस्ता मोकळा झाला पाहिजे असे स्पष्ट केले. आयुक्तांच्या आदेशानंतर प्रशासनाने १६ मे रोजी येथील ४२ अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी कारवाई केली जाणार होती. परंतु आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे हादरलेल्या रहिवाशांनी व दुकानमालकांनी शुक्रवारी स्वत:च जेसीबी लावून येथील अतिक्रमणे हटविली आहेत. पालिका १६ मे रोजी अतिक्रमण हटविणार होते. परंतु स्थानिकांनी १३ मे रोजी स्वत:च अतिक्रमण काढल्यामुळे आता रुंदीकरणाचे प्रश्न मार्गी लागला आहे. मुंढे यांच्या निर्णयाचे शहरवासीयांनी स्वागत केले आहे. विकासकामांचा धडाका असाच सुरू राहावा अशी प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत.1सायन - पनवेल महामार्गानंतर सर्वाधिक वाहतूक असणाऱ्या रोडमध्ये ठाणे - बेलापूर रोडचा समावेश होतो. पूर्वी विटावा ते महापे जंक्शनपर्यंतचा रस्ता औद्योगिक वसाहत व महापे जंक्शन ते तुर्भेपर्यंतचा रस्ता सिडकोच्या अखत्यारीत होता. 2दोन यंत्रणांमध्ये विभागल्यामुळे रोडवरील खड्डे बुजविण्याचे कामही केले जात नव्हते. २००५ मध्ये १५ किलोमीटरचे अंतर कापण्यासाठी दोन ते तीन तास वाहतूक कोंडीमध्ये रखडावे लागत होते. 3नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी महापालिकेने स्वखर्चाने हा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी केंद्र शासनाच्या एएसआयडीई योजनेमधूनही निधी प्राप्त झाला होता.