नामदेव मोरेनवी मुंबई : महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागातील ६८१ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उपआयुक्त प्रकाश कुलकर्णी यांच्या चौकशीचा अहवाल अधिका-यांनी आयुक्तांना सादर केला आहे. त्यांच्यावरील एकही आरोप सिद्ध झाला नसून घोटाळा झाला असल्याचे पुरावे देण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे. चौकशी अधिकाºयांनी ३० जूनलाच दोषमुक्तीचा अहवाल दिला असून आयुक्त या विषयावर काय भूमिका घेणार, याकडे पालिकेचे व शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर विभागामध्ये १ हजार कोटीपेक्षा जास्त रकमेचा घोटाळा झाला असल्याचे वृत्त मे २०१६ पासून प्रसारमाध्यमांमधून पसरविले जावू लागले होते. तत्कालीन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रशासकीय अनियमिततेचा ठपका ठेवून तत्कालीन मुख्य कर निर्धारक व संचालक उपआयुक्त प्रकाश कुलकर्णी यांना निलंबित केले. मालमत्ता कर विभागाचे विशेष लेखा परीक्षण करण्यात आले होते.बांधकामाधीन असलेल्या भूखंडांच्या ३३०१ मालमत्तांपैकी २६१८ मालमत्तांना २० वर्षांमध्ये बिले पाठविण्यात आली नव्हती. यामुळे महापालिकेचे तब्बल ६८१ कोटी ६ लाख रूपयांचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे कुलकर्णी यांची विभागीय चौकशी सुरू केली होती. चौकशी अधिकारी म्हणून बी. सी. हंगे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. महापालिकेने कुलकर्णी यांच्यावर सात प्रकारचे गंभीर आरोप केले होते. त्यांच्यामुळे महापालिकेचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.चौकशी अधिकाºयांनी हे आरोप सिद्ध करण्यासाठीचे पुरावे प्रशासनाकडे मागितले. महापालिकेच्यावतीने नियुक्त केलेल्या सादरकर्ता अधिकाºयांना वेळोवेळी प्रत्यक्ष बोलून व पत्र पाठवूनही पुरावे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. परंतु एकही आरोप सिद्ध करण्यासाठीचे पुरावे प्रशासनाला देता आलेले नाहीत.मालमत्ता कर विभागाच्या उपआयुक्तांनी घोटाळा केल्याचे व महापालिकेचे नुकसान केल्याचे पुरावे सादर करण्यात प्रशासनाला अपयश आले. याविषयीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून अखेर चौकशी अधिकारी बी. सी. हंगे यांनी ३० जूनला त्यांचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला आहे. या अहवालामध्ये कुलकर्णी यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप सिद्ध होवू शकलेले नाहीत. आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे प्रशासनाने दिले नसल्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.चौकशी अधिकाºयांनी त्यांचा अहवाल देवून तीन महिने पूर्ण झाले आहेत. या कालावधीमध्ये प्रशासनाने आरोप असलेल्या कुलकर्णी यांनाही काहीही माहिती कळविलेली नाही.चौकशी अहवाल पुढील निर्णयासाठी सर्वसाधारण सभेपुढेही ठेवण्यात आलेला नसल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. सहशहर अभियंता जी. व्ही. राव यांच्यावर कारवाई करण्याचा अहवाल तत्काळ सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला होता. परंतु कुलकर्णी यांना दोषमुक्त करण्याचा अहवाल मात्रअद्याप सभेपुढे ठेवण्यात आलेला नसल्यामुळे आयुक्त नक्की काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.२ मे २०१६ रोजी तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या दिवशीच मालमत्ता कर विभागाची झाडाझडती घेतली होती.२५ मे २०१६ रोजी कर निर्धारक व संकलक प्रकाश कुलकर्णी यांच्यावर निलंबनाची कारवाईजून २०१६ - कुलकर्णी यांची चौकशी करण्यासाठी बी. सी. हंगे यांची नियुक्तीजून २०१७ - हंगे यांनी दोष सिद्ध होत नसल्याचा अहवाल सादर केलाआयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्षमालमत्ता कर विभागाचे प्रमुख प्रकाश कुलकर्णी यांच्या चौकशीचा अहवाल ३० जूनलाच प्रशासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यांच्यावरील एकही आरोप सिद्ध करता आलेला नाही. यामुळे कुलकर्णी यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाणार की त्यांची दुसºया चौकशी अधिकाºयाकडून चौकशी केली जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याविषयी आयुक्त रामास्वामीएन. काय भूमिका घेणार याविषयी माहिती घेण्यासाठी त्यांच्याशी मोबाइलवर संपर्क साधला, परंतु संपर्क होवू शकला नाही.महापालिकेची बदनामीमालमत्ता कर विभागामध्ये एक हजार कोटीचा घोटाळा झाल्याची बदनामी २०१६मध्ये राज्यभर करण्यात आली होती. याप्रकरणी अधिकाºयांची चौकशी सुरू केल्याची व गुन्हे दाखल केल्याची चर्चाही राज्यभर झाली होती. यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेची राज्यभर बदनामी झाली होती. या विभागामध्ये घोटाळा झाला की नाही हेच अद्याप स्पष्ट झाले नसून प्रशासनाने याविषयी स्पष्ट भूमिका घेवून महापालिकेची प्रतिमा पुन्हा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. याशिवाय या प्रकरणाची योग्य वस्तुस्थिती सर्वांसमोर मांडणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.अहवाल सर्वसाधारणसभेत मांडावामालमत्ता कर विभागाचे प्रमुख प्रकाश कुलकर्णी यांच्या चौकशीचा अहवाल ३० जूनला सादर झाला आहे. हा अहवाल स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्यात यावा. अहवालामध्ये चौकशी अधिकाºयांनी व्यक्त केलेली मते सर्वांना माहिती व्हावे व प्रशासनाने वस्तुस्थिती सादर करावी, अशी मागणी होत असून येणाºया काळात याविषयी स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेमध्ये पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.कुलकर्णींना कळविले नाहीचौकशी समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर त्याविषयी प्रकाश कुलकर्णी यांना प्रशासनाने कळविणे आवश्यक आहे. त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले असल्यास त्यांच्यावर पुढील कारवाई का केली जावू नये अशी विचारणा करून पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक असते. दोषारोप सिद्ध झाले नसतील तर पुन्हा सेवेत घेण्याविषयी निर्णय होणे अपेक्षित आहे. पण प्रशासनाने अद्याप याविषयी कुलकर्णी यांना काहीही माहिती कळविलेली नाही.
तब्बल ६८१ कोटींच्या घोटाळ्यावर प्रश्नचिन्ह, चौकशी अधिका-यांची क्लिनचीट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 4, 2017 02:20 IST