तुर्भे डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न सुटणार, १०० कोटी भरावे लागणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 18, 2018 01:25 IST2018-01-18T01:25:42+5:302018-01-18T01:25:44+5:30

तुर्भे डम्पिंग ग्राउंडसाठी शासनाने १९२ कोटी रूपये शुल्क आकारले होते. मंदा म्हात्रे व स्थानिक नगरसेवकांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर ९२ कोटी रूपये माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला

The problem of Turbhe dumping ground will be solved, 100 crores will be required | तुर्भे डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न सुटणार, १०० कोटी भरावे लागणार

तुर्भे डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न सुटणार, १०० कोटी भरावे लागणार

नवी मुंबई : तुर्भे डम्पिंग ग्राउंडसाठी शासनाने १९२ कोटी रूपये शुल्क आकारले होते. मंदा म्हात्रे व स्थानिक नगरसेवकांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर ९२ कोटी रूपये माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून उर्वरित १०० कोटी रूपये दहा समान हप्त्यामध्ये भरण्याची मुदत दिली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपली आहे. सद्यस्थितीमध्ये कचरा टाकत असलेला सेल बंद करणे आवश्यक आहे. गट नंबर ३७६ व ३७७ मधील एकूण ३४ एकर जमीन शासनाने द्यावी, अशी मागणी महापालिकेने केली होती. परंतु शासनाने यासाठी १९२ कोटी रूपये भरण्याची मागणी केली होती. परंतु सामाजिक कामासाठी नि:शुल्क जमीन मिळावी अशी मागणी केली होती. आमदार मंदा म्हात्रे यांनीही यासाठी पाठपुरावा केला होता. या अनुषंगाने नुकतीच महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनामध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीमध्ये ९२ कोटी रूपये माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेने १०० कोटी रूपये शुल्क भरण्यास सांगितले असून त्यासाठी दहा समान हत्याची मुदत देण्यात आली आहे. या बैठकीला महापालिका आयुक्त रामास्वामी एन. सुद्धा उपस्थित होते.
आमदार मंदा म्हात्रे यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की, डम्पिंग ग्राउंडकरिता महसूल विभागाने ३४ एकर जमीन महापालिकेला दिली आहे.
१६ जानेवारीला झालेल्या बैठकीमध्ये जमिनीसाठीचे ९२ कोटी माफ करण्यात आले आहेत. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिका आयुक्त रामास्वामी एन. यांनीही पुढाकार घेतला आहे. तुर्भे येथील नगरसेवक सुरेश कुलकर्णी यांनीही या विषयावर वारंवार आवाज उठविला होता. तुर्भे डम्पिंग ग्राउंडसाठी ३४ एकर जमीन मिळाली असल्यामुळे तुर्भेवासीयांची मोठी समस्या दूर होणार आहे.

Web Title: The problem of Turbhe dumping ground will be solved, 100 crores will be required