आधी मोबदला, त्यानंतर सागरी सेतूचे काम करा, आश्वासन न पाळल्यास काम बंदचा इशारा

आधी एकरी ८० कोटींचा मोबदला, नोकºयांची लेखी हमी, प्रकल्पग्रस्तांना ५० टक्के कामे द्या, त्यानंतर न्हावा-शिवडी सागरी सेतूच्या कामाला सुरुवात करा, असा इशारा दि.बा. पाटील शेतकरी संघर्ष समितीने सिडकोने बोलावलेल्या बैठकीत दिला आहे.

उरण - आधी एकरी ८० कोटींचा मोबदला, नोकºयांची लेखी हमी, प्रकल्पग्रस्तांना ५० टक्के कामे द्या, त्यानंतर न्हावा-शिवडी सागरी सेतूच्या कामाला सुरुवात करा, असा इशारा दि.बा. पाटील शेतकरी संघर्ष समितीने सिडकोने बोलावलेल्या बैठकीत दिला आहे. दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत तर सागरी सेतूचे काम बंद पाडू, असेही त्यांनी या वेळी नमूद केले.
देशातील पहिला महत्त्वाकांक्षी न्हावा-शिवडी सागरी सेतूच्या भूमिपूजनानंतर एमएमआरडीए कामाला सज्ज झाली आहे. मात्र, या सागरी सेतूसाठी जमिनी संपादित केलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांचे अनेक प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांना शासनाने अक्षरश: वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. न्हावा-शिवडी सागरी सेतूच्या कामाच्या प्रारंभासंदर्भात प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांशी चर्चा करण्यासाठी गुरुवार, ८ मार्च रोजी सिडकोने बैठक बोलाविली होती. सिडको मुख्यालयात आयोजित बैठकीसाठी सहव्यवस्थापकीय संचालिका प्राजक्ता लवंगारे, मुख्य भूसंपादन अधिकारी जावळे, जंगम आणि शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अविनाश पाटील, समितीचे सल्लागार, महेंद्र घरत, उरण पंचायत समितीचे सभापती नेरश घरत, बामा पाटील, सरपंच संतोष घरत, संदेश ठाकूर, माजी पंचायत समिती सदस्य रघुनाथ घरत व शेतकरी उपस्थित होते.
बैठकीत शेतकºयांनी सिडको अधिकाºयांना धारेवर धरले. सागरी सेतूच्या भूखंडाची तीन वर्षांपूर्वी सोडत झाली आहे. मात्र, भूखंडाचे वाटप झालेले नाही. भूखंडवाटपाच्या कामाला अद्यापही सुरुवात नाही. शेतकºयांनी सिडकोच्या अन्यायाचा पाढाच वाचला. सिडकोने साडेबारा टक्के भूखंडवाटपाचे घोंगडे ३० वर्षांपासूनही अद्याप भिजत ठेवले आहे. तसा अन्याय आता सहन केला जाणार नाही.
पहिल्यांदा मोबदला म्हणून भूखंडांचे हस्तांतरण अथवा एकरी ८० कोटी रुपयांप्रमाणे जमिनीला भाव द्यावा, नोकºयांची लेखी हमी, प्रकल्पातील ५० टक्के कामे प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात यावीत, तर सागरी सेतूच्या कामाला सुरुवात करा, अन्यथा सागरी सेतूविरोधात संघर्ष समिती उभी राहील, असा इशारा संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी सिडको अधिकाºयांना दिला.
शिवडी-न्हावा सागरी सेतू विरोधात शेतकºयांनी घेतलेल्या संघर्षाच्या भूमिकेमुळे सिडकोचे अधिकारी नरमले आहेत. एमएमआरडीएचे अध्यक्ष मदान आणि सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्यासोबत शेतकºयांची बैठक बोलावून मार्ग काढण्याचे आश्वासन सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका प्राजक्ता लवंगारे यांनी शेतकºयांना दिले.

सिडकोने साडेबारा टक्के भूखंडवाटपाचे घोंगडे ३० वर्षांपासूनही अद्याप भिजत ठेवले आहे. तसा अन्याय आता सहन केला जाणार नाही. पहिल्यांदा मोबदला म्हणून भूखंडांचे हस्तांतरण अथवा एकरी ८० कोटी रुपयांप्रमाणे जमिनीला भाव द्यावा, नोकºयांची लेखी हमी, ५० टक्के कामे प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात यावीत, असा इशारा संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी सिडको अधिकाºयांना दिला.