प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अभियंते मानधनावर

प्रधानमंत्री आवास योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागांमध्ये ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांची निवड केली जाणार आहे.

आविष्कार देसाई,  अलिबाग
प्रधानमंत्री आवास योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागांमध्ये ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांची निवड केली जाणार आहे. या नवख्या अभियंत्यांना एका घरकुलाच्या बांधकामासाठी एक हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. अभियंत्यांची निवड करणारी बाह्य यंत्रणा नवख्या अभियंत्यांच्या खिशातून १० टक्के रक्कम वसूल करणार आहे. ग्रामीण भागातील लाभधारकांना घरकूल बांधण्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञानही त्यांच्यामार्फत मिळणार आहे.
ग्रामीण भागामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती, जमातीमधील बेघर घटकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येणार आहे. २०२२ सालापर्यंत सर्वांसाठी घर हे स्वप्न साकार करायचे आहे. देशातील ग्रामीण भागात चार कोटी, तर नागरी क्षेत्रांमध्ये दोन कोटी घरे बांधायची आहेत. सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना केली आहे. राज्यातील ग्रामीण भागांमध्ये दरवर्षी दोन लाख घरांची निर्मिती करायची आहे. २०१५ या कालावधीत रायगड जिल्ह्यामध्ये सुमारे ३९०० घरे बांधण्यात आली होती. एका घरकुलासाठी एक लाख रुपये लाभार्थ्यांना देण्यात आले होते.
घरकुलाचे हप्ते विहित मुदतीमध्ये देण्यासाठी, तसेच लाभार्थ्यांना घरकूल बांधकामाच्या तंत्रज्ञान, सामग्रीविषयी मार्गदर्शन आवश्यक आहे. परंतु पंचायत समितीकडे असणाऱ्या अभियंत्यांकडे मूळ कामाबरोबरच घरकूल योजनांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. घरकूल बांधकामासाठी हे अभियंते वेळ देऊ शकत नाहीत. त्यासाठी बाह्य यंत्रणेमार्फत ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांची भर्ती केली जाणार आहे. याबाबतचा निर्णय सरकारने २७ मे रोजी घेतला आहे.
डोंगराळ, दुर्गम व एकात्मिक कृती आराखड्यातील जिल्हे आहेत. त्या भागातील २०० घरकुलांसाठी एक ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्याची गरज भासणार आहे. सलग भूप्रदेश, आदी भागातील २५० घरकुलांसाठीही एका ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्याची आवश्यकता भासणार आहे. रायगड जिल्ह्यात किती घरकुले उभारायची आहेत. हे अद्याप निश्चित नाही.