सुनावणीची तारीख पुढे ढकलली

नगरपरिषद क्षेत्रातील नागरिकांना प्रस्तावित वाढीव घरपट्टी आल्याने कर्जतमधील नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता.

कर्जत : नगरपरिषद क्षेत्रातील नागरिकांना प्रस्तावित वाढीव घरपट्टी आल्याने कर्जतमधील नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. शासनाच्या नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागाकडून आलेल्या सूचनेप्रमाणे नगरपरिषदेने प्रस्तावित कर आकारणीच्या नोटीस बजावल्या होत्या. मात्र या वाढीव घरपट्टीस नागरिकांचा तीव्र विरोध होता. या वाढीव घरपट्टीस हरकती मागवल्या होत्या. त्याची सुनावणी सोमवार व मंगळवार असे दोन दिवस घेण्यात येणार होती. मात्र काही नागरिकांना नोटीस मिळाल्या तर काहींना मिळाल्या नाही, असे नागरिकांचे म्हणणे होते. त्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलली असून २१ डिसेंबरला होणार आहे.
ग्रामपंचायतीपासून, नगरपरिषदेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत कर्जत नगरपरिषदेतील मालमत्ताधारकांना मोघम पद्धतीने कर आकारणी होत होती. त्यामुळे ती कर आकारणी कमी जास्त प्रमाणात होती. मात्र शासनाच्या नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागाकडून आलेल्या सूचनेप्रमाणे नगरपरिषदेने अमरावती येथील स्थापत्य कन्सल्टसी एजन्सीला आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या माध्यमातून मालमत्तेची मोजणी करण्याचे काम दिले. त्यामुळे प्रत्येक मालमत्ताधारकाचे क्षेत्र किती आहे हे चित्र समोर आले. २०१३-१४ प्रमाणे दर कायम ठेवून नगरपरिषदेने मालमत्तेची आकारणी केली. ही आकारणी पूर्वीच्या कर आकारणीच्या चार पट जास्त दिसून लागली. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला. याविषयी कर्जतमध्ये मोर्चेही निघाले.
सहाय्यक संचालक एम. जी. राठोड म्हणाले की, प्रस्ताविक कर आकारणी कमी करणे आमच्या हातात नाही, मात्र त्याबाबत आम्ही सुधारणा करू शकतो. (वार्ताहर)