कोकण विभागीय आयुक्तपद रिक्तच

कामकाजावर परिणाम : नियुक्तीबाबत सरकारची उदासीनता, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांत संभ्रम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : कोकण विभागीय आयुक्त शिवाजी दौंड हे ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर अद्याप कोणाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. उलट या पदाचा अतिरिक्त भार सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्यावर टाकण्यात आला आहे, परंतु या अतिरिक्त पदभारामुळे सिडकोच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करताना लोकेश चंद्र यांची कसरत होत आहे.
एमएमआरडीए क्षेत्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे, तर दुसरीकडे निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकणाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या दोन्ही परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी कोकण विभागीय आयुक्तांची आहे, परंतु मागील दोन महिन्यांपासून हे पदच रिक्त असल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचीही कसरत होत आहे. स्वतंत्र आयुक्त नसल्याने नागरिकांची कामे खोळंबली आहेत, तसेच महत्त्वाच्या प्रकल्पांनाही खीळ बसली आहे. सिडकोच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह मेट्रा, विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम सुरू आहेत. या कामाचा व्याप संभाळून कोकण विभागीय आयुक्तपदाची धुरा संभाळताना लोकेश चंद्र यांची कसरत होत आहे. विभागीय आयुक्तांना महसुली (जिल्हाधिकारी कार्यालय) कामासोबतच विकासाच्या (जिल्हा परिषद) कामांवर नियंत्रण ठेवावे लागत आहे.
प्रशासकीय कारणास्तव अतिरिक्त कार्यभार हा ८ ते १५ दिवसांसाठी सोपवणे हे समजण्यासारखे आहे, परंतु सलग दोन महिने एखाद्या अधिकाºयांवर अति महत्त्वाच्या पदाचा अतिरिक्त पदभार देणे संयुक्तिक नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे दोन्ही विभागांच्या कामकाजांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे सरकारने कोकण विभागीय आयुक्तांची तातडीने नियुक्ती करावी, अशी मागणी अधिकारी व कर्मचाºयांकडून केली जात आहे.