नारायण जाधव
नवी मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोग नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीच्या कामाला लागला आहे. यानुसार मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रांवरील गर्दीला आळा घालण्यासाठी तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी एका इमारतीमध्ये १० पेक्षा जास्त मतदान केंद्र ठेवू नये, असे आदेश त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत.
याच अंतर्गत मतदान केंद्राचे ठिकाण निवडताना एका प्रभागातील किंवा गावातील मतदाराला २ किमी. पेक्षा जास्त प्रवास करावा लागू नये अशा रीतीने शक्यतो त्याच प्रभागात किंवा गावात केंद्र असावे. ते मध्यवर्ती ठिकाणी असावे, असेही निर्देश दिले आहेत. याबाबतचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी २६ जून २०२५ रोजी पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
लोकसभा, विधानसभेला जिथे केले, तिथेच मतदानलोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांकरिता मतदान करताना ज्या मतदान केंद्राच्या ठिकाणी मतदार मतदान करतात त्याच इमारतीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी देखील मतदान केंद्र असावे. कोणतेही मतदान केंद्र कोणत्याही परिस्थितीत पोलिस स्टेशन, रुग्णालय अथवा धार्मिक स्थळाच्या इमारतीत ठेवता येणार नाही. शिवाय मतदान केंद्र हे शासकीय, धर्मादाय संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारतीतच असावे, शक्यतो खासगी इमारतींत ते नसावे, असेही सूचित केले आहे.
गर्दीमुळे होणारा गोंधळ रोखण्यासाठी निर्णयमतदान करताना मतदारांची गर्दी होऊन गोंधळ निर्माण नये, यासाठी मतदान केंद्रनिहाय मतदारांची कमाल संख्या निश्चित केली आहे. यानुसार एक सदस्यीय प्रभाग असलेल्या मुंबई महापालिकेत मतदारांची कमाल संख्या १२०० निश्चित केली आहे. इतर पालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभागात ८०० ते ९००, चार सदस्यीय प्रभागात ७०० ते ८०० इतकी मतदार संख्या असावी असे बजावले आहे. नगरपालिकांसाठीही द्विसदस्यीय ९०० ते १००० आणि त्रिसदस्यीय प्रभागासाठी ७०० ते ८०० संख्या निश्चित केली आहे. शिवाय मतदान केंद्र, मतदारांसाठीच्या सूचनांसह कायदा व सुव्यवस्थेबाबतच्या नेहमीच्या सूचना कायम ठेवल्या आहेत.