राजकीय पक्षांना ओढा महानगरपालिकेकडे

महानगरपालिकेमुळे पनवेल परिसराला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी

अरुणकुमार मेहत्रे / कळंबोली
महानगरपालिकेमुळे पनवेल परिसराला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी महानगरपालिके च्या निवडणुकीवर लक्ष के ंद्रित के ले आहे. यामुळे पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या, तरी पनवेल परिसरात फारसा उत्साह पाहावयास मिळत नाही. काही पक्षांमध्ये तर उमेदवारी घेता का? असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
पूर्वी नगरपरिषद फक्त पनवेल शहर, नवीन पनवेलपुरतीच होती. बाकीकडे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद होती. याबाबत शहरी मतदारांमध्ये कमालाची उदासिनता दिसून येत होती; परंतु १ आॅक्टोबरला पनवेल महापालिका स्थापन झाल्यामुळे एक वेगळा नवउत्साह संचारलेला आहे. याशिवाय या नवीन रचनेचे सर्वांच्याच मनात कुतुहल निर्माण झालेले आहे. राजकीय पक्ष, नेते आणि इच्छुक उमेदवार गेल्या तीन महिन्यांपासून त्याच मानसिकतेत वावरत आहेत. महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण झालेले आहे. प्रारूपबरोबर आरक्षणही जाहीर करण्यात आले आहे. एप्रिल महिन्यात मनपाची निवडणूक अपेक्षित आहे. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या तुलनेत या रणधुमाळीला अवकाश आहे. तरीही लगीन घाई सुरू झालेली आहे. भाजपा, शेकाप, शिवसेना या प्रमुख पक्षांसह सगळ्याच राजकीय पक्षांनी महापालिकेला केंद्रित केले आहे. नेते मंडळी वसाहतीत बैठका घेण्यात व्यस्त आहेत. तसेच तिकीट आणि जागावाटपाची खलबते सुरू झाली आहेत.
दुसरीकडे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांबाबत उलट स्थिती पनवेल तालुक्यात आहे. बुधवारी निवडणूक आयोगाने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तारखा जाहीरही करून टाकल्या आहे. त्यानंतर पनवेलमध्ये फारसा उत्साह दिसला नाही. झेडपी व पंचायत समितीच्या गट आणि गणात निवडणुकीचा फिवर दिसून आला नाही. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दौरे, बैठका झालेल्या ऐकिवात नाहीत. ग्रामीण भागातील इच्छुकांची भाऊगर्दीही पक्ष कार्यालयात पाहावयास मिळत नाही. याचे कारण म्हणजे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीकरिता पूर्वी इच्छुक असलेले उमेदवार शहरात राहात असल्याने त्यांना महापालिकेचे वेध लागले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात फारसा रस दिसत नाही. त्यामुळे झेडपी व पंचायत समितीच्या निवडणुकीअगोदर चुरस कमी झाली आहे.

पक्षांना शोधाशोध करावी लागेल
शेतकरी कामगार पक्षाचा मूळ पाया ग्रामीण असल्याने त्यांना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत उमेदवार मिळतील; परंतु इतर पक्षांना मात्र शोधाशोध करावी लागणार आहे, अशी स्थिती सध्या तरी दिसून येत आहे. राष्ट्रवादीबरोबर लालबावट्याची आघाडी असली, तरी या निवडणुकीत उमेदवार उतरविण्यात येण्याची शक्यता कमी आहे.