पालिकेच्या प्रवेशद्वारावर पोलिसांची मनमानी

अविश्वास ठरावाच्या दरम्यान महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर पोलिसांची मनमानी सुरू होती. पालिकेच्या नावाखाली खाजगी वाहने आतमध्ये सोडण्यात आली. वाहनांची तपासणी

नवी मुंबई : अविश्वास ठरावाच्या दरम्यान महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर पोलिसांची मनमानी सुरू होती. पालिकेच्या नावाखाली खाजगी वाहने आतमध्ये सोडण्यात आली. वाहनांची तपासणी न केल्यामुळे नगरसेवकांना मुंढेंच्या निषेधाचे फलक आतमध्ये घेवून जाता आले. पोलिसांची मनमानी सुरू असताना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली होती.
महापालिका मुख्यालयास पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. अविश्वास ठरावादरम्यान नागरिक मोठ्या प्रमाणात गर्दी करण्याची शक्यता असल्याने पोलिसांनी जमावबंदी आदेश जारी केला होेता. मुख्यालयात जाणाऱ्या सर्वांची तपासणी करून सोडण्याचे आदेश होते. पण पोलीस गेटवर उभे राहून तपासणी न करता मनमानी करत होते. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना मुख्यालय आवारामध्ये वाहन घेवून जाण्यास मनाई केली. अनेक माजी नगरसेवकांना गेटवरच अडविण्यात आले. पण कर्मचाऱ्यांच्या नावाखाली खाजगी गाड्या आतमध्ये जात असताना त्यांना अडविलेही नाही व तपासणीही करण्यात आली नाही. जमावबंदी आदेश असल्याने पालिका प्रशासन सांगेल त्यांचीच वाहने आतमध्ये सोडण्यात येतील असे स्पष्ट करण्यात आले. पण यावेळी पक्षपात करून वाहने आतमध्ये सोडली जात होती.
पोलीस अधिकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशीही वाद घातला. आतमध्ये जाणारी वाहने तपासली जात नसल्याचे निदर्शनास आणून देताच आम्हाला शिकवू नका, आम्ही काय करायचे ते पाहू असे सांगण्यात येत होते. आतमध्ये जाणाऱ्या वाहनांवर पालिकेचा स्टिकर नव्हता. यामुळे पालिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात आली. नगरसेवकांची वाहने तपासली नसल्याने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा निषेध करणारे फलक सभागृहात नेण्यात यश आले. सभागृहात फलक झळकावून निषेध करण्यात आला. पोलिसांच्या अकार्र्यक्षमतेवर यावेळी टीका झाली. (प्रतिनिधी)

नांगरे, सप्रेंची बघ्याची भूमिका
मनपाच्या मुख्यालयावर पालिकेने सहाय्यक आयुक्त दत्तात्रय नांगरे व महेंद्र सप्रे यांची नियुक्ती केली होती. पण पोलीस प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी व इतर नागरिकांशी वाद घालत असताना या दोघांनीही बघ्याची भूमिका घेतली. कर्मचाऱ्यांच्या नावाखाली बिनधास्तपणे खाजगी वाहने आतमध्ये सोडण्यात आली. या दोन्ही अधिकाऱ्यांविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

मुख्यालयात आलेल्या नागरिकांची नोंद नाही
अविश्वास ठरावाच्या वेळी मुख्यालयात आलेल्या नागरिकांची नोंद ठेवण्यात आली नाही. आतमध्ये येणाऱ्या नागरिकांची बॅग व वाहनांची तपासणी केली जात नव्हती. पोलीस रीतसरपणे परवानगी मागणाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवित होते. आतमध्ये आलेल्यांची नोंदच ठेवली नसल्यानेही सुरक्षा व्यवस्थेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.