भूखंडांअभावी साडेबारा टक्के योजना धोक्यात

शेवटच्या भूधारकाला भूखंडाचा लाभ मिळत नाही, तोपर्यंत सिडकोची साडेबारा टक्के योजना सुरूच राहिली, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नवी मुंबई : शेवटच्या भूधारकाला भूखंडाचा लाभ मिळत नाही, तोपर्यंत सिडकोची साडेबारा टक्के योजना सुरूच राहिली, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली आहे. प्रत्यक्ष मात्र सिडकोच्या उदासीन व व्यावसायिक वृत्तीमुळे या योजनेला हरताळ फासला गेला आहे. पात्रताधारकांना देण्यासाठी सिडकोकडे भूखंडच शिल्लक नसल्याने योजनेला धोका निर्माण झाला आहे.
साडेबारा टक्के योजना अंतिम टप्प्यात आली आहे. शिल्लक राहिलेल्या पात्र प्रस्तावांचा निपटारा करून ही योजना बंद करण्याचा सिडकोचा विचार आहे. संचालक मंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा ठराव संमत करून अंतिम मान्यतेसाठी तो राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे; परंतु सिडकोच्या या निर्णयाला प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध आहे. अद्यापि अनेक प्रकरणांत भूखंडवाटप झालेले नाही. पात्रता मंजूर होऊनही भूखंड दिले जात नाही. कारण, सिडकोकडे या योजनेसाठी भूखंड शिल्लक नसल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या उपलब्ध असलेले बहुतांशी भूखंड नोडल क्षेत्रातील आहेत. नोडलचे भूखंड साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत देता येत नसल्याचे सिडकोचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शेकडो पात्रताधारक साडेबारा टक्के योजनेच्या भूखंडापासून वंचित राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. ही वस्तुस्थिती शेवटच्या भूधारकाला भूखंड मिळेपर्यंत योजना बंद केली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी सिडकोने साडेबारा टक्के भूखंडांचे नियोजन करावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांकडून होत आहे. यासंदर्भात आगरी-कोळी युथ फाउंडेशनने अलीकडेच सिडकोला निवेदन दिले आहे.