पेण अर्बनचा मुद्दा हायजॅक

पेण अर्बन सहकारी बँकेच्या महाघोटाळय़ाचा प्रश्न गेली चार वर्षे प्रलंबित असून आश्वासनाचे राजकीय गाजर दाखविण्यापलीकडे ठेवीदारांच्या प्रश्नांवर प्रगती झालेली नाही.

दत्ता म्हात्रे ल्ल पेण

पेण अर्बन सहकारी बँकेच्या महाघोटाळय़ाचा प्रश्न गेली चार वर्षे प्रलंबित असून आश्वासनाचे राजकीय गाजर दाखविण्यापलीकडे ठेवीदारांच्या प्रश्नांवर प्रगती झालेली नाही. 758 कोटींच्या घोटाळय़ाची चर्चा व त्या चर्चेचा उडालेला धुरळा याचा राजकीय फायद्यासाठीच उपयोग झालेला आहे. पेण अर्बन ठेवीदार संघर्ष समितीने याप्रकरणी एल्गार केला. मात्र त्यांना राजकीय आश्वासनाचे गाजर दाखवून झुलवित ठेवणा:या राजकीय पक्षांना आता पुन्हा ठेवीदारांच्या मताची गरज भासणार आहे.  त्यामुळे पुनश्च हरिओमचा जप करीत पेण अर्बन ठेवीदारांचा प्रश्न विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराचा प्रभावी मुद्दा ठरणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजल्याने प्रचारासाठी कमी अवधी असल्याने राजकीय पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते यांची तारांबळ उडणार आहे. पेण अर्बनच्या मुख्य शाखेसह 17 उपशाखा असा विस्तार असून रायगडच्या राजकीय क्षितिजावर पेण, उरण, खोपोली, कर्जत, पाली, पोयनाड व मुंबईतील दादर, गिरगाव  व विलेपार्ले या ठिकाणी ठेवीदारांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. रायगड जिल्हय़ातील पेण, कर्जत, उरण, अलिबाग या चार विधानसभा मतदार संघात विजयासाठी निर्णायक असलेले मताधिक्य ठेवीदारांच्या हाती आहे. लोकसभेत रायगड व मावळ या दोन मतदार संघात याचा कटू अनुभवाचा प्रत्यय देखील काँग्रेस - राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना आला आहे.  

एकंदर 42 हजार ठेवीदार व 1 लाख 93 हजार 648 खातेदार असलेल्या पेण अर्बनचा लेखाजोखा निवडणूक प्रचारात कळीचा मुद्दा ठरतो. या दृष्टीने राजकीय प्रचाराचा धुरळा उडण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात असून राजकीय नेते चाणाक्षपणो या मुद्दय़ावर आश्वासनांचे आमिष दाखवून साखरपेरणी करणार आहेत. पेण अर्बन ठेवीदारांच्या संघर्षाची वास्तवता भयानक आहे. पेण अर्बन संघर्ष समितीने याबाबत उच्च न्यायालयात मागितलेली दाद व न्यायालयाचा या प्रश्नांवर मिळणारा सकारात्मक प्रतिसाद यामुळे येत्या 26 सप्टेंबरला उच्च न्यायालय काय निर्णय देते त्यावरही निवडणुकीत ठेवीदारांचा कौल अवलंबून आहे. 

संघर्ष समितीने या पाश्र्वभूमीवर पेणच्या नव्याने आलेल्या प्रांताधिकारी निधी चौधरी यांच्याकडे पेण अर्बनच्या जप्त केलेल्या प्रॉपर्टीजबाबत अनेक वेळा निवेदने देवूनदेखील बँकेच्या नावे महसुली हस्तांतर का करण्यात आले नाही. याबाबत प्रांताधिका:यांना  संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष नरेन जाधव व सचिव हिमांशू कोठारी यांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले असून निवडणुकीनंतर कागदपत्रंची पडताळणी अपेक्षित आहे. 

 

गुन्हेगारांवर कारवाई होईल का?

पेण अर्बनच्या प्रश्नात न्यायालयाने लक्षपूर्वक बाजू सांभाळल्याने गेल्या चार वर्षात 11क् कोटींची वसुली झाली. 9 फेब्रुवारी 2क्12 रोजी न्यायालयाने आपल्या पूर्व परवानगीशिवाय बँकेसंदर्भात कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आदेश असतानासुद्धा रिझव्र्ह बँकेचे जनरल मॅनेजर पी.के. अरोरा यांनी याच दिवशी बँकेचे लायसन्स रद्द करण्याचा आदेश काढला होता. यावर पुन्हा दोन वर्षानी 29 एप्रिल 2क्14 रोजी सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी यांनी बँकेची चक्क दिवाळखोरीच जाहीर करुन आघाडी घेतली. नेमके यातील काय? गुन्हेगारांवर कायदेशीर कारवाई होऊन तुरुंगाची हवा खावी लागली. तब्बल 44 जणांवर आरोपपत्र दाखल झालेत. बँकेच्या 69 प्रॉपर्टीजपैकी 35 प्रॉपर्टीचे बँकेच्या जमापुंजीबाबत निर्णय प्रतीक्षेत आहे.