‘साडेबारा टक्के’ विभाग गुंडाळणार !

साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करून हा विभागच बंद करण्याच्या हालचाली सिडकोने चालविल्या आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात नवी मुंबई महापालिका

- कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करून हा विभागच बंद करण्याच्या हालचाली सिडकोने चालविल्या आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली जाणार आहेत. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पनवेल आणि उरण तालुक्यातील प्रकरणांचा निपटारा करण्याची सिडकोची योजना आहे.
नवी मुंबई शहराची उभारणी करण्यासाठी राज्य शासनाने येथील ९५ गावांतील शेतकऱ्यांची शेतजमीन संपदित केले. भूमिहीन झालेल्या या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी नंतर साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजना सुरू करण्यात आली. परंतु सुरुवातीपासूनच ही योजना भ्रष्टाचाराला चालना देणारी ठरली. या विभागातील भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणांमुळे सुनियोजित शहराचा निर्मित्तीचा बोलबाला असलेल्या सिडकोची पुरती बदनामी झाली. भूखंडांचे श्रीखंड लाटणारे दलाल आणि बिल्डर्स मंडळींचा या विभागाला विळखा पडला. सिडकोच्या काही अधिकाऱ्यांनीही या मंडळींसाठी पायघड्या अंथरल्याने ज्यांच्या कल्याणासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली, ते प्रकल्पग्रस्त मात्र त्यापासून वंचित राहिले. या सर्वांचा परिणाम म्हणून या योजनेला म्हणावी तसी गती देता आली आहे. मागील २० वर्षांत फक्त ९0 टक्के भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित १० टक्के प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून साडेबारा टक्के भूखंड योजनेचा हा विभागाच बंद करण्याचा निर्णय सिडको प्रशासनाने घेतला आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी तशा आशयाच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या आहेत. प्रलंबित राहिलेल्या १० टक्क्यांत पनवेल, उरण व ठाणे तालुक्यातील (नवी मुंबई) प्रकरणांचा समावेश आहे. त्यामुळे या तिन्ही तालुक्यांतील प्रलंबित प्रकरणांचा टप्प्याटप्प्याने निपटारा करण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ठाणे तालुक्यातील अर्थात नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील प्रकरणे निकाली काढली जाणार आहेत. नवी मुंबई क्षेत्रात अद्यापी जवळपास साडेतीनशे प्रलंबित प्रकरणे आहेत. यातील अनेक प्रकरणे न्यायालयीन दावे, वारसा हक्क, अनधिकृत बांधकामे आदींच्या वादात अडकलेली आहेत. ही सर्व प्रकरणे पुढील सहा महिन्यांत म्हणजेच डिसेंबर अखेरपर्यंत निकाली काढण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले आहेत. त्यानंतर पनवेल व उरण तालुक्यातील हातावेगळी करण्यात येणार आहेत. एकूणच साधारण पुढली वर्ष-दीड वर्षात उर्वरित १० टक्के भूखंडांचे वाटप पूर्ण करून हा विभागच बंद करण्याची सिडकोची योजना असल्याची माहिती सूत्राने दिली.
प्रकल्पग्रस्तांना थेट प्रवेश
सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी आपल्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात साडेबारा टक्के योजनेतील भ्रष्टाचार मोडीत काढण्यासाठी कठोर उपाययोजना आखल्या. प्रलंबित प्रकरणांची सखोल छाननी करून त्याचा एक परिपूर्ण डेटा तयार करण्यात आला आहे. साडेबारा टक्के विभागात थेट प्रकल्पग्रस्तांना प्रवेश देऊन दलाल व बिल्डर्सच्या मुसक्या आवळल्या. याचा परिणाम म्हणून या काळात भूखंड वाटपाची प्रक्रिया रखडली. व्ही. राधा या रजेवर असल्याने या विभागाची जबाबदारी सध्या दुसरे सहव्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. शिल्लक प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना त्यांना देण्यात आल्या आहेत.