शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
2
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत
3
जातनिहाय जनगणना; अमित शाह म्हणाले ऐतिहासिक निर्णय, ओवेसी म्हणाले भाजपनं दलित मुस्लिमांसाठी...'
4
“सर्वच प्रश्न सुटतील, योग्य न्याय मिळेल”; जातिनिहाय जनगणना निर्णयाचे छगन भुजबळांकडून स्वागत
5
पुढच्या हंगामात खेळणार का? MS धोनीनं प्रश्न विचारणाऱ्या डॅनी मॉरिसनचीच घेतली फिरकी (VIDEO)
6
दुकानदाराच्या डोळ्यात मिरची पूड टाकून ५० हजार रुपये लुटले, संपूर्ण प्रकार कॅमेऱ्यात कैद!
7
केंद्र सरकारने अचानक जातीय जनगणनेचा निर्णय का घेतला? काँग्रेसचा सवाल...
8
“शेतकऱ्यांना विमा कवच आवश्यक, नवा पॅटर्न अन्यायकारक, योजना पहिल्यासारखी सुरु ठेवा”: सपकाळ
9
'फक्त एकाला मारणार, जो लाखांच्या...!'; लॉरेंस बिश्नोई गँगची पाकला धमकी, कुणावर निशाणा?
10
गुरुवारी विनायक चतुर्थी: ५ मिनिटे लागतील, स्वामी-बाप्पा कृपा करतील; ‘हे’ मंत्र-श्लोक म्हणाच
11
BREAKING: देशात जातिनिहाय जनगणना होणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
12
'या' स्फूर्तिदायी काव्यरचनांमधून द्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा आणि शेअर करा आकर्षक शुभेच्छा पत्रं!
13
"CSKला धोनीची गरज नाही, संघाच्या भविष्यासाठी..."; MSD ज्याला आदर्श मानतो, त्यानेच मांडलं रोखठोक मत
14
विनायक चतुर्थी: गणपती पूजनात ‘या’ गोष्टी हव्यातच, कसे कराल व्रत? पाहा, सोपी पद्धत अन् मान्यता
15
विनायक चतुर्थी: ६ राशींना अनुकूल, अडकलेले पैसे मिळतील; नोकरीत पदोन्नती, बाप्पा चांगलेच करेल!
16
"PM मोदींना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नाही, तो तर..."; प्रकाश आंबेडकरांचं थेट कायद्यावर बोट
17
IPL 2025 : कुलदीप-रिंकू यांच्यात नेमकं काय घडलं? खरी गोष्ट आली समोर (VIDEO)
18
मैत्रिणीचे लग्न आटोपून घरी येताना अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार, ९ जणांना अटक
19
जातिनिहाय जनगणना होणार, मोदींनी राहुल गांधींच्या हातून मोठा मुद्दा हिसकावला, असे आहेत फायदे तोटे  

भारनियमनाविरोधात शेकापचा मोर्चा, तहसीलवर धडक : भारनियमनाविरोधात पनवेलमधील नागरिक आक्रमक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 14, 2017 03:03 IST

पनवेलमध्ये भारनियमनाला सुरु वात झाल्याने नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. याच्या निषेधार्थ भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्यावतीने पनवेल तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला होता.

पनवेल : पनवेलमध्ये भारनियमनाला सुरु वात झाल्याने नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. याच्या निषेधार्थ भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्यावतीने पनवेल तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला होता.पनवेल परिसरातील शेतकरी, रुग्णालय, कारखानदार वर्गाला भारनियमनाचा मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे. वीज नसल्याने सामान्यांना झेरॉक्स काढण्यासाठी दुप्पट पैसे भरावे लागत आहेत. वीज भारनियमनाविरोधात रोष व्यक्त करण्यासाठी या मोर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेकापचे कार्यकर्ते, महिला, ज्येष्ठ नागरिक समाविष्ट झाले होते.गेल्या महिन्यात ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी खांदा वसाहत येथे जनता दरबार घेतला होता. या ठिकाणी भारनियमन करत त्यांनी पनवेलच्या नागरिकांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. काँगे्रसच्या काळात पेट्रोल ७१ रु पये लिटर होते आज ते ८०.३५ रु पये झाले आहे. रेल्वे तिकीट २५ रु . असलेले ७५ पर्यंत वाढ झाली आहे. गॅसच्या किमतीमध्ये ३०० रु पयांनी वाढ झाली आहे. आज देशाचे सकल उत्पन्न घटले आहे. मोदी सरकारने जीएसटीसारखे धोरण आणून सामान्यांचे हाल केले आहेत, अशी टीका माजी आमदार विवेक पाटील यांनी केली.सरकारने सत्तेत आल्यावर भारनियमन सुरु केले. एकीकडे सरकार सांगत आहे की, कारखाने येतील, गुंतवणूक वाढेल पण कारखान्यांना लागणारी वीज मात्र सरकार देत नाही. मनपा क्षेत्रात यापूर्वी भारनियमन लागू केले जात नव्हते. मात्र मोदी सरकारने याठिकाणी भारनियमन लागू करण्याचे काम केले आहे. या विरोधात आपल्याला आवाज उठवायचा आहे असे विवेक पाटील यांनी सांगितले.पनवेल तहसील कार्यालयात काढण्यात आलेल्या मोर्चात आमदार बाळाराम पाटील, पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती राजेंद्र पाटील, गटनेते प्रीतम म्हात्रे, जिल्हा चिटणीस गणेश कडू, तालुका चिटणीस एकनाथ भोपी, ज्येष्ठ नेते नारायण घरत, पनवेल विधानसभा मतदार संघाचे अध्यक्ष काशिनाथ पाटील, आर.डी. घरत, ज्ञानेश्वर मोरे,कार्यालयीन चिटणीस जितेंद्र म्हात्रे. प म पा जिल्हा महिला आघाडी अनुराधा ठोकळ, पनवेल अर्बन को -आॅप बँकेच्या संचालिका माधुरी गोसावी, नगरसेविका कमल कदम, प्रज्योती म्हात्रे, प्रीती जॉर्ज म्हात्रे, सारिका भगत, जॉन्सन जॉर्ज आदी मान्यवर, कार्यकर्ते, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

टॅग्स :Power ShutdownभारनियमनMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार