नवी मुंबई : सुनियोजित नवी मुंबई शहरातील पार्किंगचे नियोजन पूर्णत: फसले आहे. शहराचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहणाºया महापालिकेला सुद्धा गेल्या वीस वर्षात पार्किंगचे सुयोग्य नियोजन करण्यात हतबल ठरली आहे. परिणामी शहरवासीयांत मनमानी पद्धतीने वाहने पार्क करण्याची मानसिकता बळावली आहे. या मानसिकतेला आळा घालण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर पार्किंग क्षेत्राबाहेर मनमानी पद्धतीने वाहने उभी करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्याची मागणी आता पुढे येवू लागली आहे. यातच महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादीने शहरातील पे अ‍ॅण्ड पार्क मोफत करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. त्यामुळे येत्या काळात शहरातील पार्किंग समस्या अधिक गंभीर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
मुंबई शहरातील बेकायदा पार्किंगला आळा घालण्यासाठी महापालिकेने अधिकृत पार्किंग स्थळापासून ५00 मीटर अंतरावर वाहने उभी केल्यास संबंधितांना एक हजार ते दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. रविवारपासून या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
नवी मुंबईतील बेशिस्त वाहनधारकांना शिस्त लावण्याच्या दृष्टीने मुंबईच्या धर्तीवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्याची गरज असल्याचे शहरवासीयांचे मत आहे. नवी मुंबईत पार्किंगच्या नावाने सुरुवातीपासून बोंब आहे. शहराची निर्मिती करताना सिडकोने पार्किंगचे योग्य नियोजन केले नाही. मागील वीस वर्षात महापालिकेकडून सुध्दा यासंदर्भात ठोस कार्यवाही झाली नाही.
विविध कामानिमित्त शहराबाहेरून येणाºया वाहनांच्या प्रमाणातही वाढ झाली. परंतु वाहनतळाच्या संख्येत मात्र कोणतीही वाढ झाली नाही. त्यामुळेच माहिती व तंत्रज्ञानाच्या आधुनिक शहरासमोर पार्किंगचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पार्किंग समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मध्यंतरी मल्टिस्टोअरेज पार्किंगची योजना पुढे आली होती. उपलब्ध जागा आणि आवश्यकता लक्षात घेवून शहरात ठिकठिकाणी अशा प्रकारचे पार्किंग स्लॉट तयार करण्याची योजना महापालिकेतील सत्ताधाºयांनी आणली होती. विशेष म्हणजे महापालिकेचे माजी आयुक्त पी.एस.मीना यांनी शहराचा दौरा करून बहुमजली पार्किंगसाठी संभाव्य जागांचा आढावा घेतला होता. परंतु त्यांच्या बदलीनंतर ही योजना कागदावरच सीमित राहिली. मीना यांच्या बदलीनंतर मागील दहा बारा वर्षात महापालिकेत आलेल्या एकाही आयुक्ताने शहरातील पार्किंगच्या विषयावर गांभीर्याने विचार केला नाही. उपलब्ध जागेनुसार शहरात वाहनतळ आहेत. परंतु तुलनात्मकदृष्ट्या ही संख्या अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे वाहनधारक जागा मिळेल तेथे वाहने उभी करतात. त्यावर उपाय म्हणून महापालिकेने शहरात ठिकठिकाणी पे अ‍ॅण्ड पार्क सुरू केले आहेत. परंतु हे पे अ‍ॅण्ड पार्क सुध्दा कुचकामी ठरल्याचे चित्र आहे. कारण अनेक ठिकाणी गरज नसतानाही पे अ‍ॅण्ड पार्कचे फलक लावण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे अनेक भागात वसाहतीअंतर्गत रस्त्यांवर सुध्दा असे फलक लावून वाहनधारकांकडून वसुली केली जात असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे वाहनधारक आणि स्थानिक रहिवाशांत या पे अ‍ॅण्ड पार्कच्या विरोधात नाराजी आहे.पे अ‍ॅण्ड पार्किंगचा गोरखधंदाशहरातील मॉल्सच्या तळमजल्यावर पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. येथे वाहने पार्क करण्यासाठी भरमसाठ शुल्क आकारले जाते. मुळात ही वसुली बेकायदा असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.बांधकाम परवानगी देताना अधिनियमातील तरतुदीनुसार कोणालाही पार्किंग शुल्क आकारता येत नाही, असे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असतानाही शहरातील बहुतांशी मॉल्स चालकांकडून पार्किंग शुल्क आकारले जाते. पे अ‍ॅण्ड पार्किंगच्या या गोरखधंद्याला महापालिकेच्यासंबंधित विभागातील अधिकाºयांचा अर्थपूर्ण पाठिंबा असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.वाहतूक पोलिसांची कसरतपे अ‍ॅण्ड पार्क असून सुध्दा वाहनधारक मनमानी पध्दतीने वाहने उभी करतात. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होत आहे. बेकायदा पार्किंग करणाºया वाहनांना जॅमर लावून संबंधितांकडून दंड वसूल करणे, इतकेच काम सध्या वाहतूक पोलिसांना करावे लागत आहे. परंतु त्यामुळे वाहतूककोंडीचा प्रश्न जैसे थे राहिला आहे. ही कोंडी फोडताना वाहतूक पोलिसांची मोठी कसरत होताना दिसत आहे.सत्ताधाºयांचा तुघलकी निर्णयविधानसभा आणि त्यापाठोपाठ येणाºया महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादीने शहरवासीयांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजनांची बरसात सुरू केली आहे. पाचशे फुटापर्यंतच्या सदनिकांना मालमत्ता करातून माफी देण्याच्या घोषणेनंतर शहरातील पे अ‍ॅण्ड पार्क विनामूल्य करण्याचा तुघलकी निर्णय आता सत्ताधाºयांनी घेतला आहे. महापालिकेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत या संबंधिताचा ठराव मांडला जाण्याची शक्यता आहे.