मनुष्यबळ पुरविण्याच्या प्रस्तावास स्थायी समितीचा विरोध

महानगरपालिकेच्या विविध विभागांत आवश्यकतेप्रमाणे ५०० कर्मचारी पुरविण्यासाठी ठेकेदार नियुक्तीच्या प्रस्तावास स्थायी समितीने विरोध केला आहे.

नवी मुंबई : महानगरपालिकेच्या विविध विभागांत आवश्यकतेप्रमाणे ५०० कर्मचारी पुरविण्यासाठी ठेकेदार नियुक्तीच्या प्रस्तावास स्थायी समितीने विरोध केला आहे. जवळपास ५१ प्रवर्गामधील कर्मचारी पुरविण्यासाठी महिन्याला ९१ लाख रुपये खर्च होणार होता. ठेकेदाराच्या माध्यमातून कर्मचारी नियुक्त करण्यापेक्षा विद्यमान स्थितीमध्ये कार्यरत असलेल्या करारपद्धतीवरील कर्मचाऱ्यांनाच पुन्हा सेवेत ठेवावे, अशी भूमिका व्यक्त केली.
सिडकोमध्ये मनुष्यबळ कमी पडत असल्याने त्यांनी आवश्यकतेप्रमाणे कर्मचारी पुरविण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी अथर्व एजन्सीला ठेका दिला होता; पण त्या ठेकेदाराने कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन कधीच दिले नाही. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कमही जमा केली नसल्याने तो विषय वादग्रस्त ठरत असताना पालिकेनेही त्याच धर्तीवर आवश्यक कर्मचारी बाह्य यंत्रणेद्वारे सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आला होता. एस. २ इन्फोटेक कंपनीने सर्वात कमी रकमेची निविदा सादर केली होती. पालिकेला गरजेप्रमाणे ५०० कर्मचारी पुरविण्यासाठी वर्षाला अंदाजे ९१ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यासाठीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत चर्चेसाठी आला होता. या प्रस्तावास नगरसेवकांनी विरोध केला. प्रत्येक विभाग प्रमुखाकडून माहिती घेतली जावी आणि त्यानुसार यादी तयार करावी, अशी मागणी नगरसेवक एम. के. मढवी यांनी केली. ढोबळमानाने आणखी २३०० कर्मचाऱ्यांची गरज असल्यामुळे एकत्रितपणे भरती करण्याची मागणी स्थायी समिती सदस्यांनी केली.
आरोग्य विभागात मनुष्यबळाची आवश्यकता असून त्यानुसार प्रक्रिया न झाल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी दिला. यावर सभापती शिवराम पाटील यांनी प्रशासन धमकावत असल्याचा आरोप केला. ७९९ कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा येणार का? महापालिकेला टाळे लावणार आहात का? असा प्रश्नही पाटील यांनी विचारला. चालू वर्षात किती कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे, याची आकडेवारी प्रशासनाकडून पुरविण्यात यावी, अशी मागणी या ठिकाणी करण्यात आली. पालिकेत सद्यस्थितीमध्ये करारपद्धतीवर अनेक कर्मचारी काम करत आहेत. त्यांच्या नोकरीवर गदा आणून दुसऱ्यांना संधी देणे योग्य होणार नाही, अशी भूमिका मांडून हा प्रस्ताव स्थगित करण्यात आला. एकीकडे कामाचा वेग वाढविण्याची मागणी असताना प्रस्ताव स्थगित करणे योग्य ठरणार नसल्याची प्रतिक्रिया नगरसेवक मढवी यांनी केली. विभागीय प्रमुखांच्या आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळाची गरज कमी अधिक असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त चव्हाण यांनी सांगितले.

महापालिकेने ठेकेदारांच्या माध्यमातून लघुलेखक, टेलिफोन आॅपरेटर, संगणकचालक, सहायक ग्रंथपाल, समूह संघटक, उद्यान सहायक, चालक, नोटीस वितरक, शिपाई, नर्स, वैद्यकीय समाजसेवक, डेंटल हायजेनिस्ट, साठा निरीक्षक, ईसीजी तंत्रज्ञ, जीएसएसडी तंत्रज्ञ, मलेरिया विभागातील कर्मचारी, ड्रेसर, सर्वेअर, ड्राफ्टमन, पर्यावरण निरीक्षक, डीटीपी डिझायनर, छायाचित्रकार हे कर्मचारी ठेकेदाराच्या माध्यमातून भरती करण्याचे प्रस्तावित होते.