नव्वद टक्के घरांचे स्थलांतर झाल्यानंतरच प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा

आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला प्रत्यक्षात सुरुवात करण्यात आली आहे. विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात येणाऱ्या दहा गावांच्या स्थलांतराचा प्रश्न सध्या महत्त्वाचा बनला आहे.

नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला प्रत्यक्षात सुरुवात करण्यात आली आहे. विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात येणाऱ्या दहा गावांच्या स्थलांतराचा प्रश्न सध्या महत्त्वाचा बनला आहे. स्थलांतराला अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. काही प्रकल्पग्रस्त आपल्या मागण्यांसाठी अद्यापि आडून बसले आहेत, असे असले तरी दहा गावांतील ९० टक्के घरांचे स्थलांतर झाल्याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांशी आता संवाद साधला जाणार नाही, अशी भूमिका सिडकोने घेतली आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात मोडणाºया दहा गावांचे वहाळ आणि वडघर येथे स्थलांतरण करण्यात येत आहे. या दहा गावांत सुमारे ३००० कुटुंब आहेत. या कुटुंबांना त्यांच्या मूळ घराच्या क्षेत्रफळाच्या तीनपट जमीन नव्याने स्थलांतरित होणाºया क्षेत्रात देण्यात आली आहे. त्याशिवाय अनेक सुविधा देऊ केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत; परंतु अनिर्णीत राहिलेल्या एक दोन मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्त अद्यापि नकारात्मक भूमिकेत आहेत. याचा फटका विमानतळ प्रकल्पाला बसत आहे. गावांचे स्थलांतर रखडल्याने विमानतळाची डेडलाइन हुकण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी सकारात्मक भूमिकेतून स्तलांतरण करावे, असे आवाहन सिडकोच्या वतीने करण्यात आले आहे. स्थलांतराला विलंब झाला तर विमानतळाची डेडलाइन हुकण्याची शक्यता आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने निर्धारित वेळेत प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतरण करणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे, त्यांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. राहिलेल्या एक-दोन मागण्यांबाबतही सिडको सकारात्मक आहे; परंतु ९० टक्के बांधकामे निष्कासित करून, स्थलांतरित झाल्याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांशी आता चर्चा नाही, अशी भूमिका सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी घेतली आहे. त्यामुळे विरोध करणाºया प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या उरलेल्या मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी दिलेल्या वेळेत स्थलांतरण करणे गरजेचे झाले आहे.
१००० कुटुंबांचे स्थलांतरण
स्थलांतरित होणाºया कुटुंबांसाठी सिडकोने विशेष प्रोत्साहन भत्ता योजना जाहीर केली. ही योजना तीन टप्प्यांत वर्गीकृत करण्यात आली आहे. त्यानुसार ३१ मार्च २०१८ पर्यंत स्थलांतरण करणाºयांना त्यांच्या एकूण निष्कासित बांधकामासाठी ५०० रुपये प्रतिचौरस फूट याप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता देण्यात आला. या टप्प्यात जवळपास १००० कुटुंबे स्थलांतरित झाली. दुसºया व तिसºया टप्प्यासाठी अनुक्रमे एप्रिल आणि मेची मुदत देण्यात आली आहे. एकूणच मे अखेरपर्यंत १०० टक्के स्थलांतरण होणे गरजेचे आहे, त्यानुसार सिडकोने कंबर कसली आहे.