वन टाईम प्लॅनिंग कोलमडले

स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँगे्रसनेच २०१३ मध्ये वन टाईम प्लॅनिंगच्या नावाने या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली होती.

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँगे्रसनेच २०१३ मध्ये वन टाईम प्लॅनिंगच्या नावाने या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली होती. १२,८२१ कोटींचा प्रस्ताव काँगे्रस व शिवसेनेच्या विरोधानंतरही बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला होता. बेलापूरपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली, परंतु पायलट प्रोजेक्टच रखडल्याने योजनाच बारगळली आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेचा ८ हजार कोटींचा प्रस्ताव सत्ताधारी राष्ट्रवादीने फेटाळला. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर मनमानीचा आरोप केला आहे. शहरात आंदोलनही सुरू केले आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादीने आम्ही स्मार्ट सिटी बनविणार, परंतु त्यासाठी ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ प्रणालीमुळे लोकशाही धोक्यात येणार असल्यामुळे प्रस्ताव फेटाळल्याचा दावा केला आहे. वास्तविक केंद्राने यावर्षी स्मार्ट सिटी योजना राबविण्यास सुरवात केली असली तरी माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी आॅगस्ट २०१३ मध्ये ठाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये वन टाईम प्लॅनिंगच्या नावाने स्मार्ट सिटी बनविण्याचा संकल्प जाहीर केला होता.
जगभरात सर्वोत्कृष्ट शहरांमध्ये ग्लोबल सिटी, इको सिटी, लाईव्हेबल सिटी व स्मार्ट सिटी असे वर्गीकरण आहे. या चार गोष्टींना एकत्रित करून देशातील बेस्ट सिटी बनविण्याचे नियोजन यामध्ये केले होते. यासाठी १२,८२१ कोटी ७० लाख रुपयांचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला होता. सर्व नोडच्या विकासासाठी ३७३३ कोटी, शहरातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीए, जेएनएनयूआरएम व डीफर्ड पेमेंटच्या माध्यमातून ४०९३ कोटी रुपये व राष्ट्रीयकृत बँकांसह विदेशी आर्थिक संस्थांकडून ४९९५ कोटी ७० लाख रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार होते. या प्रस्तावास शिवसेना व भाजपा नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला होता. पालिका लुटण्याचे नियोजन असल्याची टीकाही केली होती. परंतु टीकेकडे दुर्लक्ष करून बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर केला होता.
राष्ट्रवादीने बेलापूर सेक्टर १५ मध्ये वन टाईम प्लॅनिंगचा पहिला पायलट प्रोजेक्ट करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी ११९ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. जवळपास ६० कोटी रुपयांची कामेही सुरू केली होती. परंतु ही कामे अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहेत. वन टाईम प्लॅनिंग शहराच्या हिताचे नसल्याचे लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाच्याही लक्षात आले आहे. यामुळेच सुरू कामे पूर्ण करायची व त्यानंतरच पुढील कामांविषयी विचारणा करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. जवळपास वन टाईम प्लॅनिंगची योजना कोलमडलीच आहे. याच योजनेच्या असलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेसाठी प्रशासनाने ८ हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे.