मुंबई : नवी मुंबई पालिकेअंतर्गत अनेक नामांकित विकासकांनी २०१७ ते २०२२ या काळात आपल्या प्रकल्पांतून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे वगळली. या प्रकरणी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी बैठक झाली. त्यात चौकशी अहवाल येईपर्यंत बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला (ओसी) देऊ नये, असा निर्णय घेण्यात आला.
याबाबतचे वृत्त 'लोकमत'ने दिले होते. त्यानंतर अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली होती. बैठकीला विक्रांत पाटील, नगरविकास अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त कैलास शिंदे उपस्थित होते.
लक्षवेधी सूचनेवरून चौकशीसाठी समिती
सभापती शिंदे म्हणाले, दहा लाख व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका हद्दीतील ४ हजार चौ.मी. पेक्षा जास्त भूक्षेत्र असलेल्या खासगी जमिनीवर प्रकल्पांतर्गत २० टक्के राखीव क्षेत्र गाळे म्हाडाला हस्तांतरित करण्याची तरतूद असताना, नवी मुंबई पालिकेत अनेक नामांकित विकासकांनी २०१७ ते २२ पर्यंत प्रकल्प उभारून त्यातून सर्वसामान्यांना परवडणारी हजारो घरे वगळल्याबाबत यापूर्वी सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती.
त्याच्या चौकशीसाठी समिती स्थापण्यात आली आहे. सर्वांना परवडणारे घर मिळावे, हे शासनाचे धोरण आहे. समितीचा चौकशी अहवाल येईपर्यंत सर्व ११ बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात येऊ नये, असे निर्देश शिंदे यांनी दिले.